नवी दिल्ली Farmer Protest : आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची चौथी फेरी रविवारी रात्री उशिरा संपली. केंद्रीय कृषिमंत्री पियुष गोयल यांनी ही चर्चा सकारात्मक झाल्याची माहिती दिली आहे.
चर्चेत काय झालं : पियुष गोयल म्हणाले की, शेतकरी संघटनांशी अतिशय चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी काही सकारात्मक सूचना केल्या आहेत. याचा फायदा पंजाब, हरियाणा तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांना होईल. याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होणार आहे. आम्ही एकत्रितपणे एक अतिशय नाविन्यपूर्ण कल्पना मांडली. NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) सारख्या सहकारी संस्था एक समिती स्थापन करतील आणि पुढील 5 वर्षांसाठी करार करतील. तसेच शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर उत्पादनं खरेदी केले जाईल, ज्यामध्ये खरेदीवर मर्यादा नसेल. सरकारच्या या निर्णयाबाबत शेतकरी संघटना सोमवारपर्यंत आम्हाला माहिती देतील, असं गोयल यांनी सांगितलं.
याआधी चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या : येथे नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे, शेतकरी आणि सरकार यांच्यात याआधी चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. कालच्या बैठकीत केंद्र सरकारनं एमएसपी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: एमएसपीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या फ्रेमवर्कवर शेतकऱ्यांचं सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय : चंदगडमध्ये झालेल्या या बैठकीत 14 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे देखील या बैठकीत सामील झाले होते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेती कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे, भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्स्थापित करणे, मागील आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि 2021 च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा, ह्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
हे वाचलंत का :
