नवी दिल्ली Everyone Is Born Equal : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक गोष्ट अधोरेखित केली की, कलम 17नुसार देशात जन्माला येणारा प्रत्येकजण समान आहे. कोणत्याही व्यक्तीचं अस्तित्व, स्पर्श किंवा उपस्थिती यावर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. तसंच कैद्यांना सन्मान न देणे हे वसाहतवादी आणि पूर्व-वसाहतवादी यंत्रणेचे अवशेष आहेत. ते स्वतंत्र भारतात गैरलागू आहेत. हे सांगतानाच सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला तसंच मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि राज्य सरकारांना जाती भेदभाव कायम ठेवणाऱ्या तुरुंगातील नियमावलीतील तरतुदी दूर करण्याचे निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले की कारागृहातील "जात" कॉलम आणि अंडरट्रायल आणि/किंवा कैद्यांच्या रजिस्टरमधील जातीचे सर्व संदर्भ हटवले जातील. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जाती प्रथा किंवा पूर्वग्रह तपासणी होताच कामा नये. "जर अशा प्रथा उपेक्षित जातींच्या दडपशाहीवर आधारित असतील, तर अशा प्रथांना दूर केलं पाहिजे. संविधानानं जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यता संपवण्याचा आदेश दिला आहे," असं कोर्टाच्या आदेशात नमूद केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले: "सन्मानाने जगण्याचा अधिकार तुरुंगवासातील व्यक्तींनाही आहे. कैद्यांना सन्मान न देणं हे वसाहतवादी आणि पूर्व-वसाहतवादी यंत्रणांचे अवशेष आहेत. त्यावेळी दडपशाही व्यवस्था अमानवीय होती, त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्यांना काबूत ठेवण्यासाठी ती तयार करण्यात आली होती."
"संविधानपूर्व काळातील हुकूमशाही राजवटींनी तुरुंगांना केवळ बंदिवासाची ठिकाणेच नव्हे तर वर्चस्वाची साधने म्हणून पाहिलं. घटनेनं आणलेल्या बदललेल्या कायदेशीर चौकटीवर लक्ष केंद्रित करून या न्यायालयानं हे मान्य केलं आहे की कैद्यांनाही प्रतिष्ठेचा अधिकार मिळू शकतो. ," असं न्यायालयानं पुढे म्हटलं आहे.
यासंदर्भातील निर्णय लिहिणारे सरन्यायाधीश म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांहून अधिक काळ आम्ही जातिभेद मिटवू शकलो नाही. "आम्ही अशा प्रथा दूर करणे आवश्यक आहे, ज्या उपेक्षित समुदायातील नागरिकांशी भेदभाव करतात किंवा त्यांच्याशी सहानुभूती न बाळगता वागतात. अशा सर्व प्रकारचे पद्धतशीर भेदभाव ओळखणे आवश्यक आहे. शेवटी, 'जातीच्या सीमा बनविल्या जातात. कधीकधी त्या अदृश्य परंतु नेहमीच अविभाज्य असतात' त्याचवेळी त्या इतक्या मजबूत नसतात की संविधानाच्या सामर्थ्याने त्या सीमा तोडल्या जाऊ शकत नाहीत", असंही चंद्रचूड म्हणाले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, "जातीय पूर्वग्रह आणि भेदभाव एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या वाढीस अडथळा आणतात आणि म्हणूनच, कलम 21 उपेक्षित समुदायातील व्यक्तींच्या जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग म्हणून जातीच्या अडथळ्यांवर मात करण्याचा अधिकार प्रदान करते,". तसंच चंद्रचूड म्हणाले की, कलम 23 देखील तुरुंगातील परिस्थितींवर लागू केले जाऊ शकते, जर कैद्यांना अपमानास्पद श्रम किंवा इतर तत्सम गोष्टी कराव्या लागत असतील तर ते चुकीचं आहे.
खंडपीठानं स्पष्ट केलं की, वेगवेगळ्या तुरुंग नियमावलीतील अनेक तरतुदी विशिष्ट समुदायांच्या श्रमांवर निर्बंध घालतात. "म्हणजे, या समुदायांना फक्त विशिष्ठ प्रकारचे श्रम करण्याची परवानगी आहे. ज्या समुदायांना अशी कर्तव्ये पार पाडण्याची सवय आहे त्यांना अशी कामं दिली जातात," असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.
सरन्यायाधीश म्हणाले, "अशा तरतुदींमुळे तुरुंग व्यवस्थेत श्रमाचं अयोग्य वाटप होतं, विशिष्ट समुदायातील व्यक्ती सन्माननीय कार्य करतात, तर उपेक्षित समुदायातील व्यक्तींना विशिष्ट काम करण्यास भाग पाडलं जातं. या प्रकारची नियुक्ती त्यांच्या जातीवर आधारित आहे. काही जातींच्या कैद्यांना निवडकपणे क्षुल्लक कामं करण्यास भाग पाडणं हे कलम 23 अंतर्गत सक्तीच्या श्रमाप्रमाणे वर्गीकृत केलं जाऊ शकत नाही."
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, १७, २१ आणि २३ चx उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव राज्य कारागृह नियमावलीतील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या सुकन्या शांताच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं विस्तृत असा १४८ पानांचा निकाल दिला आहे.
हेही वाचा..
