Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी एसबीआयवर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; सर्व माहिती देण्याचे आदेश

Electoral Bond Case : इलेक्टोरल बाँड्सच्या बाबतीत एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकापाठोपाठ एक धक्के बसत आहेत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एसबीआयला २१ मार्चपर्यंत संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली Electoral Bond Case : इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पुन्हा फटकारलंय. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान एसबीआय चेअरमनला गुरुवारी (21 मार्च) संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व माहिती द्यावी करावी लागेल, असं न्यायालयानं कडक शब्दात सांगितलं. तसंच त्यासाठी प्रतिज्ञापत्रही दाखल करावं लागणार आहे. निवडणूक आयोगानंही एसबीआयकडून माहिती मिळताच त्यांनी ती वेबसाइटवर अपलोड करावी, असंही न्यायालयानं आदेशात नमूद केलंय.

सर्व माहिती देण्याचे आदेश : इलेक्टोरल बाँड्सबाबत काहीही लपवू नये. सर्व काही सार्वजनिक करावे लागेल, असं न्यायालयानं म्हटलंय. सुनावणीदरम्यान, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला विचारलं कीसंपूर्ण माहिती का दिली नाही? सरन्यायाधीश म्हणाले, निर्णयामध्ये हे स्पष्ट होतं, की सर्व तपशील उघड करणं आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहू नका. सर्व माहिती उघड करणं आवश्यक आहे. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करण्यास बांधील आहे.

एसबीआयनं न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं : सुनावणी दरम्यान एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, 'आम्हाला समजले म्हणून मी आदेश उद्धृत करत आहे. आम्ही फक्त संपूर्ण माहिती पद्धतशीरपणे शेअर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही गेल्या सुनावणीत एसबीआयला नोटीस बजावली होती. कारण आम्ही आदेशात संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं होतं. मात्र एसबीआयनं बाँड क्रमांक दिले नाहीत. एसबीआयनं संपूर्ण आदेशाचं पालन करावं. निवडणूक आयोगाला सर्व बाँडचा युनिक नंबर म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर द्यावा लागेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा :