इलेक्टोरल बाँड योजनेत एसबीआयला मोठा धक्का, उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Electoral Bond Case : सर्वोच्च न्यायालयानं 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक ठरवून ती रद्द करत याचा सर्व तपशील 13 मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. याविरोधात निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात मुदत वाढवून देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

नवी दिल्ली Electoral Bond Case : इस्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला आज सर्वोच्च न्यायालयानं इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात मोठा झटका दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयची याचिका फेटाळून लावलीय. राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची मागणी एसबीआयनं याचिकेत केली होती. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयला उद्या म्हणजेच 12 मार्च 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण डाटा प्रदान करण्याचे आदेश दिलेत.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश : हा आदेश देताना भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, एसबीआयनं सांगितलं की, रोख रक्कम बनवणाऱ्या व्यक्तीची माहिती ही स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आलीय. दोघांची सांगड घालणं अवघड काम आहे. 2019 ते 2024 दरम्यान 22 हजारांहून अधिक निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले. 2 सेटमध्ये डाटा असल्यानं एकूण आकडा 44 हजारांहून अधिक आहे. अशा परिस्थितीत ते जुळण्यास वेळ लागेल. आम्ही एसबीआयची याचिका फेटाळत आहोत. उद्यापर्यंत म्हणजेच 12 मार्चपर्यंत उपलब्ध डाटा द्या. निवडणूक आयोगानं तो 15 मार्चपर्यंत प्रसिद्ध करावा. आम्ही आत्ता एसबीआयविरुद्ध अवमानाची कारवाई करत नाही पण जर दिलेली मुदत पाळली नाही तर आम्ही अवमानाचा खटला दाखल करु, असा इशाराही न्यायालयानं एसबीआयला दिलाय. या याचिकेवर सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी सुरू झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द : सर्वोच्च न्यायालयानं 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक ठरवून ती रद्द केली होती. तसंच 13 मार्चपर्यंत देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्ते जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. यासोबतच ही योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेअंतर्गत अधिकृत बँक असलेल्या एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसंच आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. यानंतर 4 मार्च रोजी एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या इलेक्टोरल बाँडचा तपशील उघड करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा :