ETV Bharat / bharat

वंदे मातरमच्या घोषणांमध्ये उत्तराखंड विधानसभेत UCC विधेयक सादर - UCC bill in Uttarakhand assembly

Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेत UCC विधेयक 2024 सादर केले. विधेयक मांडताच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

Uttarakhand UCC Bill
Uttarakhand UCC Bill
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 6, 2024, 12:31 PM IST

डेहराडून Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज (6 फेब्रुवारी) विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) सादर केली. यावर विरोधकांनी चर्चेची मागणी करत विधानसभेत गदारोळ केला. दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

सभागृहात वंदे मातरमच्या घोषणा : मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसी विधेयक 2024 सादर करताच सभागृहात वंदे मातरमच्या घोषणा सुरू झाल्या. यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडुरी यांनी कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केलं. यासह आमदारांना हे विधेयक वाचण्यासाठी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

विरोधकांची निदर्शनं : तत्पूर्वी, सभागृहाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या सर्व मागण्या घेऊन सभागृहाबाहेरील पायऱ्यांवर निदर्शनं केली. जेव्हा समान नागरी संहिता विधेयक सभागृहात मांडलं जाईल, तेव्हा त्यावर चर्चा सुरू करण्यापूर्वी विरोधी आमदारांना यूसीसी विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी विरोधी आमदार करत होते. भाजपा सरकार संख्याबळाच्या जोरावर सेवा नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर पहिलं राज्य बनेल : उत्तराखंडमध्ये मार्च 2022 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. यासह, स्वातंत्र्यानंतर यूसीसी लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य बनेल. गोव्यात पोर्तुगीजांच्या राजवटीपासून यूसीसी लागू आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Uniform Civil Code News : समान नागरी कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा; केवळ राजकारणासाठी नाही, तज्ज्ञांचे मत
  2. Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू होणार का? विधी आयोगाने मागितली धार्मिक संघटनांची मते

डेहराडून Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज (6 फेब्रुवारी) विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) सादर केली. यावर विरोधकांनी चर्चेची मागणी करत विधानसभेत गदारोळ केला. दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

सभागृहात वंदे मातरमच्या घोषणा : मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसी विधेयक 2024 सादर करताच सभागृहात वंदे मातरमच्या घोषणा सुरू झाल्या. यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडुरी यांनी कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केलं. यासह आमदारांना हे विधेयक वाचण्यासाठी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

विरोधकांची निदर्शनं : तत्पूर्वी, सभागृहाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या सर्व मागण्या घेऊन सभागृहाबाहेरील पायऱ्यांवर निदर्शनं केली. जेव्हा समान नागरी संहिता विधेयक सभागृहात मांडलं जाईल, तेव्हा त्यावर चर्चा सुरू करण्यापूर्वी विरोधी आमदारांना यूसीसी विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी विरोधी आमदार करत होते. भाजपा सरकार संख्याबळाच्या जोरावर सेवा नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर पहिलं राज्य बनेल : उत्तराखंडमध्ये मार्च 2022 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. यासह, स्वातंत्र्यानंतर यूसीसी लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य बनेल. गोव्यात पोर्तुगीजांच्या राजवटीपासून यूसीसी लागू आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Uniform Civil Code News : समान नागरी कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा; केवळ राजकारणासाठी नाही, तज्ज्ञांचे मत
  2. Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू होणार का? विधी आयोगाने मागितली धार्मिक संघटनांची मते
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.