कोलकाता Calcutta HC On Teacher Recruitment : पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयानं सोमवारी 2016 शाळा सेवा आयोग (एसएससी) भरतीचे संपूर्ण पॅनेल अवैध घोषित केले. यासह, उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला पश्चिम बंगालमधील शालेय नोकऱ्यांसाठी 2016 च्या निवड प्रक्रियेतील अनियमिततेची अधिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत. तसंच शाळा सेवा आयोग 2016 पूर्ण पॅनेल (गट-क, ड, IX-XII) उच्च न्यायालयानं रद्द केलंय.
एसएससी भरती भ्रष्टाचार प्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयाने 281 पानांचा निकाल दिला. या निर्णयात न्यायमूर्ती देवांशू बसाक यांच्या खंडपीठानं 25,753 जणांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. याशिवाय शालेय सेवा आयोगाला नव्याने निविदा काढून नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले असून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल.
बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत त्यांचे पगार 12 टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय नोकरभरती भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्याच्या सूचनाही सीबीआयला देण्यात आल्या आहेत. शाळा सेवा आयोगाला (एसएससी) सर्व ओएमआर शीटच्या प्रती एसएससी सर्व्हरवर अपलोड करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यापुढील तपासात नोकरभरती घोटाळ्यात राज्यातील अन्य कोणताही मंत्री सापडला तर सीबीआय त्यांना अटक करू शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिलाय.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, CBI राज्यातील सरकारी शाळा भरती प्रक्रियेतील 2016 च्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करत आहे. या प्रकरणी राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चटोपाध्याय यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याबरोबरच सत्ताधारी पक्षातील अनेक दिग्गज तुरुंगात आहेत. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेनं केलेल्या तपासणीत 9 वी, 10वी, 11वी आणि 12वीच्या शिक्षकांच्या भरतीत तसंच राज्यस्तरीय निवड चाचणी 2016 (SLST) द्वारे गट क आणि गट ड च्या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड झालंय.
या प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी अनेक अपात्र शिक्षकांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारच्या अर्जानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती देबांशू बसाक आणि न्यायमूर्ती शब्बर रशीदी यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. गेल्या डिसेंबरपासून तेथे एसएससी प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सहा महिन्यांत बंद करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी तपास यंत्रणा सीबीआय, शाळा सेवा आयोग आणि केंद्रीय शिक्षण परिषदेसह सर्व पक्षकारांचे म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती देवांशू बसाक म्हणाले की, या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला राहील.
हेही वाचा -
- घटस्फोटानंतर पत्नीलाच पोटगी द्यावी लागते असं नाही; पत्नीला द्यावी लागणार पतीला पोटगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश - High Court Decision
- नालासोपारा बनावट चकमक प्रकरणी पोलिसांच्या सहभागाची चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
- न्यायाधीश तुम्हीसुद्धा! न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय देणार राजीनामा; लोकसभेच्या तोंडावर राजकारणात प्रवेश?
