नवी दिल्ली Budget Session : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अयोध्येतील भव्य राम मंदिराबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यात भाग घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "हा महान परंपरेचा महत्त्वाचा दिवस आहे. गेल्या 5 वर्षांत देशसेवेसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. लोकसभेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. आज देश नवा आत्मविश्वास अनुभवत आहे. सुधारणा, परिवर्तनाचे काम पाच वर्षांत केले जात आहे. 17 व्या लोकसभेनं आपल्या 5 वर्षांच्या देशसेवेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अनेक आव्हानांचा सामना करूनही प्रत्येकानं आपल्या क्षमतेनुसार देशाला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न केला".
देशानं संकटाचा सामना केला : "मानवजातीनं शतकातील सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना केला आहे. महामारीच्या काळात घराबाहेर पडणं, फार कठीण काम होतं. अशा काळातही देशाचं काम थांबू दिलं नाही. त्यानंतर सभागृहाची नवीन इमारत असावी, अशी चर्चा सर्वांनी केली. पण निर्णय झाला नाही. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम आहे, की आज आम्हाला नवीन घर मिळाले आहे".
खासदारांनी खासदार निधी सोडला : "संकटकाळात देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन, 'मी' खासदारांना त्यांचा निधी सोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता सन्माननीय खासदारांनी तो मान्य केला. त्यामुळं मी त्यांचे आभार मानतो. 17 व्या लोकसभेनं नवे विक्रम केले आहेत. पहिल्या सत्रात दोन्ही सभागृहात 30 विधेयके मंजूर झाली. 17 व्या लोकसभेची काम करण्याची क्षमता 97 टक्के आहे. या सभागृहानं कलम 370 हटवण्याचं काम केलं. जम्मू-काश्मीरमधील जनता सामाजिक न्यायापासून वंचित होती. दहशतवादाविरोधात आम्ही कठोर कायदे केले".
नवीन संसद भवनात प्रस्थापित परंपरा : "देशाला संसदेची नवी इमारत मिळाली आहे. या नवीन वास्तूमध्ये वारशाचा एक तुकडा स्थापित करण्याचं तसंच स्वातंत्र्याचा पहिला क्षण जिवंत ठेवण्याचं काम करण्यात आलं. सेंगोल ते विधीवत बनवण्याचं मोठं काम तुमच्या नेतृत्वाखाली झालं आहे. जो भारताच्या येणाऱ्या पिढ्यांना स्वातंत्र्याच्या क्षणाशी सदैव जोडून ठेवेल. जेव्हाही या नव्या सभागृहावर चर्चा होईल, तेव्हा नारीशक्ती कायद्याचा उल्लेख केला जाईल. न्यायालयानं मुस्लिम भगिनींच्या बाजूनं निकाल दिला होता. या सभागृहात तिहेरी तलाकमुक्तीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. येणारी पाच वर्षे खूप महत्त्वाची आहेत. 25 वर्षात आपण विकसित भारत बनू. हे प्रत्येकाचं स्वप्न आहे".
पुढची पिढी न्यायसंहिता घेऊन जगेल : "आता आगामी निवडणुका फार लांब नाहीत. काहींना निवडणुकीची चिंता वाटते. आपल्या निवडणुका देशाची शान वाढवणार आहेत. 'मी' येणाऱ्या आव्हानाचा आनंद घेतो. राम मंदिराचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाकडं 'ही' क्षमता नसते. आपण काहीतरी करत राहू. 75 वर्षे आम्ही ब्रिटिशांनी दिलेल्या दंड संहितेसह जगलो. नवीन पिढीला आपण अभिमानानं सांगू शकतो की, देशात 75 वर्षे जरी दंड संहितेखाली जगत आलो, तरी पुढची पिढी न्यायसंहिता घेऊन जगेल", असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
वैयक्तिक डेटाला सुरक्षा : "भारताला G-20 च्या अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. भारताला मोठा सन्मान मिळाला. देशातील प्रत्येक राज्यानं भारताची क्षमता, त्याची ओळख जगासमोर मांडली. त्याचा प्रभाव अजूनही जगाच्या माणसांवर आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी आम्ही कठोर कायदा केला आहे. तरुणांसाठी ऐतिहासिक कायदे करण्यात आले. अनेक अनावश्यक कायदे काढून टाकण्यात आले. अंतराळ क्षेत्रात सुधारणा झाली, डेटा बिल आणून लोकांचा वैयक्तिक डेटा संरक्षित केला", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
यूपीएच्या काळात सतत घोटाळे : 2014 पूर्वी केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचा कथित आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा तपशील 'श्वेतपत्रिके'मध्ये देशासमोर मांडल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी म्हटलं होतं. मागील राजवटीत सतत घोटाळ्यामुळं जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये निराशा होती, असं देखील मोदी ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट 2024 ला संबोधित करताना म्हणाले होते, "2014 पूर्वीच्या 10 वर्षांत देशानं अवलंबलेली धोरणं प्रत्यक्षात देशाला गरिबीच्या मार्गावर घेऊन जात होती. आता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात श्वेतपत्रिका मांडण्यात आली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत : आता भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असताना, सरकारनं 'श्वेतपत्रिके'तून संपूर्ण सत्य देशासमोर मांडलं आहे. "प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणं आमच्या सरकारची ओळख बनली आहे. याआधी विलंबामुळं प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत होती. 2008 मध्ये लॉन्च करण्यात आलेला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प, गेल्या वर्षी पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची किंमत 16 हजार 500 कोटींवरून 50 हजार कोटींहून अधिक झाली. आसामचा बोगीबील पूल जो 1998 मध्ये सुरू झाला होता, तो 2018 मध्ये पूर्ण झाल्यावर या प्रकल्पाची किंमत रु. 1 हजार 100 कोटींवरून 5 हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे."
हे वाचलंत का :
