नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं देशभरातील शिधापत्रिकाधारकांना मोठी भेट दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली आहे की, "'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न' योजना पुढील चार वर्षांसाठी म्हणजेच 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे."
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी (9 ऑक्टोबर) नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. या बैठकीला जवळपास सर्वच केंद्रीय मंत्री हजर होते. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आलेत. सरकारनं मोफत रेशन देण्याच्या कालावधीत वाढ केली आहे. या निर्णयानं अनेक गरीब नागरिकांना फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " today the cabinet approved the continuation of supply of free fortified rice under pradhan mantri garib kalyan yojana (pmgkay) and other welfare schemes from july, 2024 to december, 2028. the… pic.twitter.com/XaNB5rHiK8
— ANI (@ANI) October 9, 2024
देशातील 80 कोटी लोकांना होणार फायदा : 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न' या योजनेंतर्गत गरीबांना दरमहा 5 किलो मोफत रेशन दिलं जातं. केंद्र सरकारनं या योजनेला 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील चार वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाच्या काळात गरीबांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सरकारच्या या घोषणेचा थेट फायदा देशातील 80 कोटी लोकांना होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " ...pm modi has emphasized the development of infrastructure in border areas. today cabinet approved construction of 2,280 km of roads with an investment of rs 4,406 crore in the border areas… pic.twitter.com/8D3jPUvN6x
— ANI (@ANI) October 9, 2024
सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंजुरी : राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. या भागात 2,280 किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी 4,406 कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल विकसित करण्यास मंजुरी दिली. हा प्रकल्प 2 टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणं आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणं हा य मागचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितलं.
हेही वाचा
