नवी दिल्ली Bharat Ratna : गेल्या 17 दिवसांत मोदी सरकारनं पाच महनीय व्यक्तिमत्वांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्याची घोषणा केली. कर्पूरी ठाकूर, लालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पी व्ही नरसिंह राव आणि एमएस स्वामीनाथन ही ती पाच व्यक्तिमत्वं आहेत. निवडणुकीच्या वर्षात या पाच जणांना 'भारतरत्न' देण्याच्या घोषणेचा अर्थ काय? यातून एखादा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? चला तर मग या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
गांधी घराण्याबाहेरील काँग्रेस नेत्यांचा गौरव : सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रणव मुखर्जी आणि आता पीव्ही नरसिंह राव, मोदी सरकारनं आपल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात गांधी घराण्याबाहेरील काँग्रेस नेत्यांचा नेहमीच गौरव केला आहे. मोदी सरकारनं गुजरातमध्ये जगातील सर्वात उंच पुतळा (स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) बसवला. हा पुतळा सरदार पटेल यांचा आहे. पटेल हे काँग्रेसचे मोठे नेते होते. ते नेहरू मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते. असं म्हटलं जातं की, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या बहुतेक नेत्यांना सरदार पटेलांना पंतप्रधान म्हणून पाहायचं होतं. परंतु गांधीजी नेहरूंच्या बाजूनं उभे राहिले आणि नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान बनले. पंतप्रधान मोदींनी अनेकवेळा सार्वजनिक व्यासपीठावरून काँग्रेसनं पटेलांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
प्रणव मुखर्जींचा सन्मान केला : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारनं प्रणव मुखर्जी यांना 'भारतरत्न' प्रदान करण्याची घोषणा केली होती. प्रणव मुखर्जी यांचं गांधी घराण्याशी फारसं सख्य नव्हतं हे राजकीय वर्तुळात सर्वश्रुत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार संजय बारू यांनी त्यांच्या एका पुस्तकात नमूद केलं आहे की, ज्या वेळी सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली, तेव्हा प्रणव मुखर्जी खुश नव्हते. बारू यांच्या म्हणण्यानुसार, मुखर्जी यांनी गृहीत धरलं होतं की त्यांची पंतप्रधान म्हणून निवड केली जाईल.
पी व्ही नरसिंह राव : हीच बाब माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनाही लागू होते. त्यांना काँग्रेस पक्षानं पी व्ही नरसिंह राव यांच्या अफाट कर्तृत्वाची कदर केली नाही, असा आरोप भाजपातर्फे सातत्यानं केला जातो. जेव्हा पी व्ही नरसिंह राव यांचं निधन झालं तेव्हा त्यांचे अंत्यसंस्कार आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रात यूपीएचं सरकार होतं. तरीही त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी दिल्लीत जागा देण्यात आली नाही, असा दावा अनेक रिपोर्ट्समध्ये केला जातो.
बिहारमध्ये दलित वोट महत्त्वाचे : आता बिहारबद्दल बोलू या. बिहारमध्ये काही दिवसांपूर्वी सत्तापरिवर्तन झालं. आरजेडी-जेडीयूची युती तुटली आणि जेडीयूनं भाजपाबरोबर पुन्हा युती करून सरकार स्थापन केलं. रिपोर्ट्सनुसार, मागासवर्गीय मतदार नितीश कुमार यांच्या पाठीशी उभे राहिल्यास त्याचा फायदा एनडीएला होऊ शकतो. नितीश कुमार कुर्मी जातीचे आहेत. तर दलितांचे प्रमुख नेते – चिराग पासवान आणि जीतन राम मांझी हे देखील एनडीएबरोबर आहेत. दुसरीकडे, यादव आणि मुस्लिम हे आरजेडीचे समर्थक मानले जातात. अशा स्थितीत EBC म्हणजेच अत्यंत मागासवर्गीय ज्या आघाडीबरोबर गेले, त्यांचं सरकार स्थापन होऊ शकतं, असं विश्लेषकांचं मत आहे.
कर्पूरी ठाकूर : नुकताच 'भारतरत्न' जाहीर झालेले कर्पूरी ठाकूर या समाजाचे होते. ओबीसी समाज त्यांना आपलं आराध्य दैवत मानतो. ते बिहारचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. मागासवर्गीयांना पुढे आणण्यासाठी त्यांनी अनेक कामं केली होती. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या 100व्या जयंतीच्या एक दिवस आधी त्यांना 'भारतरत्न' देण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतरच नितीशकुमार औपचारिकपणे एनडीएमध्ये सामील झाले.
चौधरी चरण सिंह यांच्याद्वारे जाट मतांवर डोळा? : आता माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्याबद्दल बोलू या. ते पश्चिम उत्तर प्रदेशातून येतात. त्यांना शेतकऱ्यांचा 'मसिहा' म्हटलं जातं. जाट आणि शेतकऱ्यांमध्ये ते चांगलेच लोकप्रिय होते. चौधरी चरण सिंह यांना सरकारनं 'भारतरत्न' देण्याची घोषणा करताच त्यांचे नातू जयंत चौधरी यांनी 'X' समाजमाध्यमावर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. यानंतर आता त्यांचा पक्ष (आरएलडी) एनडीएसोबत जाण्यास तयार झाला आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे या भागात भाजपाची लोकप्रियता घटली असली, तरी जयंत चौधरी यांच्या येण्यानं बऱ्यापैकी डॅमेज कंट्रोल होऊ शकतं.
आरएलडी-भाजपा युती : असं मानलं जातंय की, चौधरी चरण सिंह यांना 'भारतरत्न' जाहीर झाल्यानंतर जाट समाज भाजपासोबत जाऊ शकतो. आता आरएलडीनंही भाजपाबरोबरच्या युतीवर शिक्कामोर्तब केलंय. रिपोर्ट्सनुसार, भाजपा जयंत चौधरी यांच्या पक्षाला लोकसभेच्या दोन जागा देऊ शकतो. तर राज्यसभेच्या जागेचीही ऑफर आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यतिरिक्त, या निर्णयाचा फायदा हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानातही होऊ शकतो. या भागात जाट समाजाचा मोठा प्रभाव आहे.
तेलुगू भाषिक राज्यांमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न : माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांना भारतरत्न दिल्यानंतर तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये याचे फळं मिळू शकतात. राव हे अभ्यासू व्यक्ती होते. ते बहुभाषिक होते. ते संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यानंतर ते केंद्रात मंत्री झाले. विशेष म्हणजे भाजपा सध्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या तेलुगू भाषिक राज्यांमध्ये आपला पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर नरसिंह राव या राज्यांत फार लोकप्रिय आहेत. भाजपा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कदाचित यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी संसदेत तमिळनाडूची सेंगोल परंपरा पुन्हा जिवंत केली. त्यांनी काशी-तमिळ संगमही आयोजित केला होता. तसेच दक्षिणेतील अनेक बड्या व्यक्तींचा पद्म पुरस्कारात समावेश करण्यात आला आहे.
दक्षिण भारतात काय परिणाम होतील : तुम्ही कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांनाही दक्षिणेशी जोडू शकता. ते तामिळनाडूचे होते. त्यांना 'हरित क्रांती'चं जनक म्हटलं जातं. कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याचं संपूर्ण देशानं कौतुक केलं आहे. याचा राजकीय परिणाम किती होईल हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. मात्र साठच्या दशकात देशावर अन्न संकट असताना त्यांनी धानाच्या अनेक जाती विकसित केल्या, ज्या अधिक उत्पादक ठरल्या, हे साऱ्या देशाला माहीत आहे.
भाजपा कार्यकर्त्यांना संदेश दिला : लालकृष्ण अडवाणींबद्दल सांगायचं झालं तर, पक्षानं त्यांना 'भारतरत्न' जाहीर करुन कार्यकर्त्यांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अडवाणी हे मोदींचे राजकीय गुरू असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांतून वारंवार केली जाते. मात्र तरीही त्यांना हवा तसा सन्मान मिळाला नाही, असा आरोप होतो. तसेच, भाजपाला लोकसभेत दोन जागांवरून 180 पर्यंत नेणारे नेते अडवाणीच होते असा अनेकांचा विश्वास आहे. राममंदिर आंदोलनाचे ते सर्वात प्रखर नेते होते. असंही म्हटलं जातं की, अडवाणी यांच्यामुळेच नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले होते. आता मोदींच्या या निर्णयामुळे अडवाणींना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भावना शांत झाल्या असण्याची शक्यता आहे.
एकूणच काय तर, या पाच 'भारतरत्न' पुरस्कारांद्वारे मोदींनी पक्ष, विरोधक आणि विरोधी पक्ष या तिघांनाही संदेश दिल्याचं बोललं जातंय.
हे वाचलंत का :
