अरविंद केजरीवाल यांची आज तिहार तुरुंगातून सुटका होणार की नाही? ईडी जामिनाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता - Delhi Liquor Policy Case

ED Challenge Kejriwal Bail : अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची आज तिहार तुरुंगातून सुटका होणार की नाही? याकडं सर्वांच लक्ष लागलेलं आहे. मात्र, जामिनाच्या या निर्णयाला ईडी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.

नवी दिल्ली ED Challenge Kejriwal Bail : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टातून नियमित जामीन मंजूर करण्यात आलाय. 20 जूनच्या रात्री राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टातून आदेश निघाल्यानं केजरीवाल यांची सुटका होऊ शकली नाही. त्यामुळं आता केजरीवाल यांची आज सुटका होणार की नाही?, अशी शंका निर्माण झालीय. तसंच सर्वांच्या नजरा ईडी आणि उच्च न्यायालयाकडं लागल्या आहेत.

जामिनाच्या या निर्णयाला ईडी आव्हान देणार? : केजरीवाल यांची सुटका व्हावी, अशी ईडीची इच्छा नाही. कारण हा निर्णय जाहीर होत असताना ईडीच्या वतीनं वकील जोहेब हुसैन यांनी जामीनपत्र भरण्यासाठी 48 तासांचा अवधी देण्याची न्यायालयाकडं मागणी केली होती. जेणेकरून ते या आदेशाविरुद्ध दिल्लीत अपील करू शकतील. तसंच ते याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा की ईडी कोणत्याही परिस्थितीत केजरीवाल यांना तुरुंगातून बाहेर पडू देणार नाही. एकीकडं केजरीवाल आज सकाळी 10 वाजता राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाच्या कर्तव्य न्यायाधीशासमोर जामीन बाँड भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत. दुसरीकडं ईडी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे.

ईडीचं पाऊल काय असू शकतं? : जर ईडीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर ईडीकडून या प्रकरणावर त्वरित सुनावणीची मागणी करण्यात येईल. उच्च न्यायालयानं तात्काळ सुनावणी घेतल्यास ईडी ट्रायल कोर्टाच्या सुटकेच्या आदेशावर स्थगिती मागू शकते. ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय दोन आदेश देऊ शकते. पहिला आदेश म्हणजे, केजरीवाल यांच्या जामिनावर ताबडतोब स्थगिती येऊ शकते. दुसरे म्हणजे, केजरीवाल यांना नोटीस बजावून त्यांना जाब विचारण्यात येऊ शकतो. ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले तर आज केजरीवाल यांची सुटका होईल.

न्यायालयानं काय आदेश दिले होते?मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपीनं गुन्हा केलेला नाही. जामीन मिळाल्यास ते गुन्हा करणार नाही याबद्दल न्यायालय प्रथमदर्शनी समाधानी असेल तेव्हाच जामीन मंजूर केला जातो. 20 जून रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टानं केजरीवाल यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश दिले होते. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टानं केजरीवाल यांना पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयानं केजरीवाल यांना आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.

• 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून कोणताही अंतरिम दिलासा न मिळाल्यानं ईडीनं संध्याकाळी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता आणि 2 जून रोजी शरण येण्याचे आदेश दिले होते. केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केलं होतं.

हेही वाचा -