MLA Disqualification Case : नवा घटनात्मक पेच? नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अभिवचनच दिलं नाही; उज्ज्वल निकम यांची माहिती

जळगाव MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्या आमदार अपात्र सुनावणी दिरंगाई प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत खडसावलं होतं. मात्र, सोमवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर 31 जानेवारी 2024 पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असं म्हटलंय. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीमध्ये आम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू असं कुठलंही अभिवचन दिलेलं नाही. त्यामुळे या सुनावणी (MLA Disqualification Hearing In Supreme Court) नंतर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सुनावणीवर कायदे तज्ञ उज्वल निकम यांचं मत : 31 डिसेंबरपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर त्याचे वेगवेगळे अंदाज हे लावले जात आहेत. दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रता प्रकरणात कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष यांना बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई किती मुदतीत पूर्ण केली पाहिजे याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर तो सकृतदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जर विधानसभा अध्यक्षांकडून अवमान झाला तर विधानसभा अध्यक्षांबाबत विधिमंडळाला जे विशेष अधिकार आहेत, त्यानुसार विधिमंडळ हे विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काय निर्णय घेईल हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही संघर्षांची नांदी तर नाही? विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष हा टोकला जाईल का? की, अध्यक्ष 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून पुढच्या कारवाईसाठी वेळ मागून घेतात हे सुद्धा आता पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता तसेच सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवर कायदे तज्ञ ॲड.उज्वल निकम यांनी त्यांचं मत (Ujjwal Nikam Reservation) व्यक्त केलं आहे.