सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे चंद्रकांत पाटलांकडून स्वागत, पाहा काय म्हणाले

पुणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण Economically Backward Section Job Reservation देण्याच्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान Challenge constitutional amendment देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019 ची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये सामान्य श्रेणीतील 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची तरतूद आहे. चार न्यायमूर्तींनी हा कायदा कायम ठेवला तर एका न्यायाधीशाने असहमतीचा निकाल दिला. या निर्णयाचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील Higher Education Minister Chandrakant Patil यांनी स्वागत केल आहे. ते म्हणाले की संपूर्ण देशभराच्या आर्थिक दृष्टया मागास आणि कुठल्याही जातीला आरक्षणाला नसणाऱ्यांना आजचा दिवस हा सुवर्ण अक्षराने लिहिणारा दिवस day written in golden letters आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.