ETV Bharat / sukhibhava

National Panchayati Raj Day 2023 : का साजरा करण्यात येतो राष्ट्रीय पंचायत राज दिन, काय आहे इतिहास

पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील 9 वे राज्य आहे. महाराष्ट्राने वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वात पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी समिती गठीत केली होती.

National Panchayati Raj Day 2023
संग्रहित छायाचित्र
author img

By

Published : Apr 19, 2023, 12:05 PM IST

Updated : Apr 19, 2023, 12:24 PM IST

हैदराबाद : भारत देशात पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे देशातील अंतर्गत कारभार पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो. त्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ही सार्वभौम मानली जाते. या पंचायत राज व्यवस्थेतून ग्रामीण भागातील कारभार सुरू करण्यात येतो. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय पंचायत राज दिन 24 एप्रिलला साजरा करण्यात येतो.

काय आहे पंचायत राज दिनाचा इतिहास : लॉर्ड रिपन या इंग्रज अधिकाऱ्याला भारतीय पंचायत राज व्यवस्थेचा जनक मानले जाते. लॉर्ड रिपनने भारतात 12 मे 1882 ला स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू केल्या आहेत. त्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंचायत राज हे नाव दिले. त्यानंतर 24 एप्रिल 1993 ला 73 वी घटना दुरुस्ती करुन पंचायत राज व्यवस्था अधिकृत करण्यात आली. पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी राजस्थानातील नागौर जिल्ह्यातील बगदरी गावात 2 ऑक्टोबर 1959 पहिल्यांदा पंचायत राज व्यवस्था सुरू केली. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 24 एप्रिल 2010 ला राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाची घोषणा केली. तेव्हापासून भारतात 24 एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

महाराष्ट्रात कधी सुरू झाली पंचायत राज व्यवस्था : भारतात लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू केल्यानंतर ही व्यवस्था बळकट करण्यात आली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 24 एप्रिल हा दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून जाहीर केला. महाराष्ट्र पंचायत राज व्यवस्था स्विकारणारे 9 वे राज्य आहे. पहिल्यांदा राजस्थानने पंचायत राज व्यवस्था स्विकारली आहे. त्यानंतर आंध्रप्रदेशाने 1 नोव्हेंबर 1959 ला पंचायत राज व्यवस्था स्विकारली आहे. तर महाराष्ट्राने पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यासाठी वसंतराव नाईक समिती 1960 ला नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल 15 मार्च 1961 ला शासनाला सादर केला होता. 1 एप्रिल 1961 ला सरकारने हा अहवाल स्विकारला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर 1 मे 1962 ला सरकारने महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज व्यवस्था लागू केली. त्यानुसार वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीवरुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 तयार करण्यात आला.

हेही वाचा - World Book Day 2023: आयुष्य जडण-घडण करतात पुस्तके, जाणून घ्या जागतिक पुस्तक दिनाचा इतिहास

हैदराबाद : भारत देशात पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे देशातील अंतर्गत कारभार पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो. त्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ही सार्वभौम मानली जाते. या पंचायत राज व्यवस्थेतून ग्रामीण भागातील कारभार सुरू करण्यात येतो. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय पंचायत राज दिन 24 एप्रिलला साजरा करण्यात येतो.

काय आहे पंचायत राज दिनाचा इतिहास : लॉर्ड रिपन या इंग्रज अधिकाऱ्याला भारतीय पंचायत राज व्यवस्थेचा जनक मानले जाते. लॉर्ड रिपनने भारतात 12 मे 1882 ला स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू केल्या आहेत. त्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंचायत राज हे नाव दिले. त्यानंतर 24 एप्रिल 1993 ला 73 वी घटना दुरुस्ती करुन पंचायत राज व्यवस्था अधिकृत करण्यात आली. पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी राजस्थानातील नागौर जिल्ह्यातील बगदरी गावात 2 ऑक्टोबर 1959 पहिल्यांदा पंचायत राज व्यवस्था सुरू केली. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 24 एप्रिल 2010 ला राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाची घोषणा केली. तेव्हापासून भारतात 24 एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

महाराष्ट्रात कधी सुरू झाली पंचायत राज व्यवस्था : भारतात लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू केल्यानंतर ही व्यवस्था बळकट करण्यात आली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 24 एप्रिल हा दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून जाहीर केला. महाराष्ट्र पंचायत राज व्यवस्था स्विकारणारे 9 वे राज्य आहे. पहिल्यांदा राजस्थानने पंचायत राज व्यवस्था स्विकारली आहे. त्यानंतर आंध्रप्रदेशाने 1 नोव्हेंबर 1959 ला पंचायत राज व्यवस्था स्विकारली आहे. तर महाराष्ट्राने पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यासाठी वसंतराव नाईक समिती 1960 ला नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल 15 मार्च 1961 ला शासनाला सादर केला होता. 1 एप्रिल 1961 ला सरकारने हा अहवाल स्विकारला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर 1 मे 1962 ला सरकारने महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज व्यवस्था लागू केली. त्यानुसार वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीवरुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 तयार करण्यात आला.

हेही वाचा - World Book Day 2023: आयुष्य जडण-घडण करतात पुस्तके, जाणून घ्या जागतिक पुस्तक दिनाचा इतिहास

Last Updated : Apr 19, 2023, 12:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.