यवतमाळ - राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती संकलित करण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील ८१ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ नुसार २ वर्षांपूर्वी २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करण्याची तयारी चालविली होती. त्यानुसार, यावर्षी जिल्हा परिषदांकडून अशा शाळांची माहिती मागवण्यात आली. यवतमाळमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या ५० तर सहावी ते आठवी पर्यंतच्या ३१ अशा ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून त्याबाबतचा आदेश संबंधित पंचायत समित्यांना बजाविण्यात आला आहे. मात्र, यवतमाळमध्ये अशा ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षक संघटनांसोबत ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. बंद होणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना १ किलोमीटरच्या अंतरात, तर उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना ३ किलोमीटरच्या अंतरात शाळा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. शिवाय या शाळांतील शिक्षकांच्या समूपदेशनाने बदल्या केल्या जाणार आहे.
याविरोधात जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करून शिक्षक महासंघाने आंदोलन पुकारले आहे. यवतमाळमध्ये हा निर्णय घेतला गेल्याने राज्यात देखील २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा राज्य शासनाचा घाट असल्याची शंका येवू लागल्याने राज्यभर आंदोलन छेडले जाणार आहे. शाळा बंद होताच विविध योजनांचा लाभही थांबवला जाणार आहे. असा आरोप करत समायोजन होणाऱ्या शाळेतील शिक्षकांना त्याच तालुक्यात समायोजित करावे, जादा पटाच्या शाळा बंद करू नये, अशी भूमिका शिक्षक महासंघाने घेतली आहे.
