यवतमाळ - सध्या कोरोना विषाणूने जगासह भारतात धुमाकुळ घातला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या पगाराला यामुळे कात्री लावली आहे. त्यातच महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांना गाड्या घेण्यासाठी कोट्यावधीची उधळपट्टी केली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार नेमके प्राधान्य कशाला देते, असे म्हणत कानउघडणी केली आहे. तर दुसरीकडे महिला व बालविकास मंत्री आणि काँग्रेस आमदार यशोमती ठाकूर यांनी, मंत्र्यासाठी गाड्या भाड्याने घेतल्या तर त्यात जास्त पैसे जात आहेत. दळणवळणासाठी गाड्या घेऊन सरकार पैसे वाचवत असेल तर त्यात काहीही चूकीचं नाही, असं सांगत गाड्यांच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.
मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, 'मंत्र्यासाठी गाड्या, भाड्याने घेतल्या तर यामध्ये गाड्यांच्या खरेदीपेक्षा जास्त पैसे खर्च होत आहेत. त्यामुळे दळणवळणासाठी गाड्या खरेदी करुन सरकार पैसे वाचवत असेल तर त्यात काहीही चूकीच नाही. माझीही गाडी भाड्याने घेतलेली आहे.'
दरम्यान, राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शालेय शिक्षण मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे राज्य मंत्री, क्रीडा विभागाचे राज्य मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव व कार्यालयीन वापरासाठी, स्टाफ कार खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. सरकारने दिलेल्या मंजुरीनुसार शालेय शिक्षण मंत्र्यांना नवीन गाड्या घेण्यासाठी २२ लाख ८३ हजार ८६ रुपये खर्च करण्यास मान्यता आहे. सध्या स्थितीत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना कार्यालयीन वापरासाठी शासकीय वाहन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. यावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठवली आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वेळवर मिळण्याबाबत आग्रही -
यशोमती ठाकूर यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनावर आपले मत व्यक्त केले. त्यांनी, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेवर होण्याबाबत आपण आग्रही असून हा प्रश्न अधिवेशनामध्ये मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. ज्याप्रमाणे राज्यातील शिक्षकांचे वेतन प्रत्येक महिन्याला होते. तशाच प्रकारे शासनाकडे अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत तजवीज करण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - पुरात वाहून चाललेल्या महिलांचे वाचविले प्राण; यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना
हेही वाचा - शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट; जिल्ह्यातील दीडशे एकर जमीन पाण्याखाली, नुकसान भरपाईची मागणी