यवतमाळ - महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला राज्यकर्त्यांचे नियोजनच जबाबदार आहे. पाण्याचे व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थापनेकरीता अती पाण्याचे नगदी पिकांचे राज्यकर्त्यांनी कायद्याने नियंत्रण करावे, अशी मागणी शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शासनाकडे केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्ट्रातील टप्पा संपताच सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर या दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावर महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे सत्य माध्यमांना सांगत आहेत. मात्र, सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातुर या जिल्ह्यामध्ये यावर्षी विक्रमी उसाच्या लागवडी क्षेत्रामध्ये वाढ झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीला अति पाण्याचे नगदी पिकांचे राज्यकर्त्यांनी केलेले समर्थन व चुकीचे पाण्याचे नियोजन जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
राज्यात सिंचनाच्या व जलयुक्त शिवाराच्या नावावर मागील ५ वर्षात योजना झाल्यावर आता पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा जलमुक्त झाला कसा ? असा सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला. तसेच ८ हजारावर पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील खेडी दुष्काळमुक्त झाली होती. त्यामध्ये गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला पाण्याचे चुकीचे नियोजन, अनियंत्रित वापर हे कारणीभूत आहेत. सारे उपाय चुकीच्या दिशेने होत आहेत. त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थापनेकरीता अती पाण्याचे नगदी पिकांचे नियंत्रण कायद्याने करण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
आज महाराष्ट्रातील ७० टक्के पाण्याच्या समस्येला अति पाण्याची ऊस, कापूस, द्राक्षांची शेती जबाबदार आहे. हरीत क्रांतीच्या नावावर मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशक व खतांमुळे या संकटात वाढ झाली. जगात मूठभर भांडवलदार देशांनी पर्यावरणाचे व जीवसृष्टीचे अतोनात नुकसान केले. दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील ऊस, द्राक्ष, बीटी कापूस यासारख्या अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्यायी पीक उपलब्ध करून द्यावे. या सर्व शेतकऱ्यांनी शाश्वत, परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थापनेकरीता अती पाण्याचे व नगदी पीक सोडण्यासाठी नगदी अनुदान द्यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
