नवी दिल्ली - नरभक्षक अवनी वाघिणीची हत्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात आली होती. त्यामुळे वन अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायाने आज दिला. २०१८ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा भागात अवनी वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते. या वाघिणीने जिल्ह्यात अनेक नागरिकांना भक्ष्य बनवले होते. मात्र, वाघिणीची शिकार करण्यात आल्यानंतर अनेक संघटनांनी यावर आक्षेप घेताल होता.
वन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिल्यानंतर ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे. संगिता डोग्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अवनी उर्फ टी-१ वाघिणीला ठार मारल्याप्रकरणी वनअधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
खासगी शिकारी अली अझगर आणि राज्याच्या वनविभागाने मोहिम राबवत अवनी वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारले होते. वाघिणीला ठार मारल्यानंतर कोणताही आनंदोत्सव किंवा कार्यक्रम करता येणार नाही, असे निर्देश होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन झाले नाही. वाघिणीला ठार मारल्यानंतर शिकारी अलीच्या सत्कारासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच या कार्यक्रमात अवनी वाघिणीची चांदीची प्रतिमा अलीला भेट देण्यात आली होती. शिकार केल्याबद्दलचा हा सत्कार होता. गावकऱ्यांच्या हस्ते त्याचा सत्कार करण्यात आला, हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप डोग्रा यांनी केला होता.
राज्य सरकारने मांडली बाजू
अवनी वाघिणीची हत्या न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात आली होती. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही कार्यक्रमात सहभाग घेतला नाही. तसेच वाघिणीला ठार मारल्यानंतरच्या आनंदत्सोवात सहभाग घेतला नाही. चौकशीतही हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात आले होते, अशी बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली.
गावकऱ्यांनी आनंद साजरा केला कारण...
अवनी वाघिणीची हत्या केल्यानंतर गावकऱ्यांनी जल्लोष केला होता, असा आरोप याचिकाकर्त्याने लावला होता. मात्र, वाघीण पुन्हा हल्ला करणार नाही तिच्यापासून कायमची सुटका मिळाल्यामुळे गावकऱ्यांनी आनंद साजरा केला, त्यामुळे वन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले. वाघिणीची हत्या करणारा शिकारी गावकऱ्यांच्या जल्लोषात सहभागी झाला होता. मात्र, यावर वनअधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला नाही, असा दावा डोग्रा यांनी केला होता. तसेच टी-१ वाघिण नरभक्षक नसल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी फेटाळली. अवनी वाघीण नरभक्षक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतला होता. त्यामुळे याचा पुन्हा पुनर्विचार होऊ शकत नाही.
काय आहे घटना?
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रात २०१८ साली टी 1 उर्फ अवनी वाघीणीला ठार मारण्यात आले होते. या वाघीणीच्या हल्ल्यात १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या वाघिणीला नरभक्षक ठरवून गोळ्या घालून मारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी अवनीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते.
