यवतमाळ - कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हलाखीच्या काळातही वीज वितरण कंपनीने वीज बिलात ग्राहकांना 'शॉक' दिला आहे. राज्य शासनाने हे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने महागावात वीज बिलांची होळी केली.
कोरोना महामारीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. टाळेबंदीमुळे मागील तीन महिन्यांपासून अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. श्रमजीवी, कामगार आणि गोरगरीबांना टाळेबंदीच्या काळात जगणे कठीण झाले आहे. हाताला काम नसतानाही महावितरणने तीन महिन्यांची बिले पाठवून गोरगरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा आरोप स्वाभिमान संघटनेने केला आहे.
राज्यात महाविकासआघाडी सरकार सत्तारुढ होताच संपूर्ण वीजबिल माफ करण्याची घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. परंतु सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडल्याची टीका स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांनी केली.
दिल्ली सरकारने वीजबिल माफीचा निर्णय घेतला. तसा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणी करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने वीज बिलांची होळी करण्यात आली.
दरम्यान, कोरोनाचा मुद्दा लक्षात घेता राज्यातील ग्राहकांना वीज कंपन्यांकडून वाढीव वीज बिल सरसकट पाठविण्यात आली आहेत. अगोदरच रोजगार बुडालेल्या व नोकरी गमावलेल्या ग्राहकांनी हा मन:स्ताप का सहन करावा, याबाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित तक्रारींची दखल प्राधान्याने घ्यावी, अशी सूचना वीज नियामक मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केली आहे. ही याचिका मुंबईतील मुलुंड परिसरातील व्यापारी रवींद्र देसाई यांनी दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने वीजबिलाबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
