यवतमाळ - आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या काही शेतकर्‍यांनी खासगीत कापूस विक्री केला असून त्यांना शासकीय कापूस खरेदीची प्रतीक्षा आहे. धनत्रयोदशीपूर्वी शासकीय कापूस खरेदी सुरू होण्याचे संकेत आहेत. त्यासाठी 26 ऑक्टोबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात खरेदी शुभारंभाचा निर्णय होणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तीन ते पाच केंद्रे राहणार असून, राज्यात जवळपास 50 तालुक्यातील केंद्रावर कॉटन फेडरेशन व सीसीआयकडून कापूस खरेदी केली जाणार आहे. मात्र, तूर्तास शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी केंद्रासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून, शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा खासगी व्यापारी घेत आहे.
शासकीय कापुस खरेदी केंद्र होणार सुरू यवतमाळ जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीचे उत्पादन घेतले जाते. चाळीस लाख क्विंटल इतके उत्पन्न जिल्ह्यात होते. त्या दृष्टीने पणन महासंघ व सीसीआयने बाजार समितीत खरेदी केंद्रे वाढविणे आवश्यक आहे. परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतात उरलेले पीक परतीच्या पावसाने मातीमोल झाले आहे. बोंड गळून पडले आहे. कापूस काळवंडला आहे. त्यामुळे खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे.गेल्या वर्षी दारव्हा येथील शेतकर्‍याला वणी तालुक्यात जाऊन कापूस विक्री करावा लागला. शेतकर्‍यांना कापूस विक्रीसाठी शंभर किलोमिटर अंतरापर्यंत जावे लागल्याने गैरसोय झाली होती. यंदा असा प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी केली जात आहे. परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तीन दिवस जिल्ह्यात परतीचा पाऊस जिल्ह्यात संततधार बरसला. त्यात शेतात उरलेले पीक परतीच्या पावसाने मातीमोल झाले आहे. कपाशी पीक पावसामुळे काळवंडले आहे. त्यामुळे उत्पन्नात घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासकीय केंद्र सुरू झाले तर खासगी व्यापारीकडून होणारी लूट थांबविता येईल.
हेही वाचा - स्वातंत्र्याची 75 वर्षे : वाचा, राजस्थानातील बारहठ कुटुंबाचा त्याग, तपश्चर्या आणि बलिदानाची गाथा
