यवतमाळ - जिल्ह्यात सोयाबीन काढणीला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांना पेरणीचा खर्च निघणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पॅकेज जाहीर करावे. तसेच महसूल व कृषी विभागाने संयुक्त पंचनामे करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा आणि पैसेवारी ही 50 टक्क्यांच्या आत काढावी, अशी मागणी किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.
सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा मुक्काम वाढल्याने कपाशी व सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सद्यस्थितीत ओला किंवा कोरडा दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. मात्र, नजरअंदाज पैसेवारी ही 63 टक्के काढण्यात आली. अशा स्थितीत शेतकरी अडचणीत सापडला आहेत. वरवर पाहता सोयाबीन, तूर आणि कपाशी ही पिके चांगली दिसत असली तरी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनचे दाणे बारीक झाले तर कुठे सोयाबीनच्या शेंगांना कोंब फुटून पीक पूर्णत: वाया गेले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हे ओल्या दुष्काळाने झाले असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती विभागाची मदत मिळणे दुरापास्त झाली आहेत.
यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्याची पैसेवारी 50 टक्क्यांच्या आत जाहीर करावी. जिल्हाधिकारी यांनी महसूल व कृषी विभागाद्वारे संयुक्त पंचनामे सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पीकविमा योजनेतून फक्त कंपन्यांचा फायदा झालेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पीकविमा योजना नाकारून राज्याची आपली स्वतंत्र विमा योजना अंमलात आणावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक चंद्रशेखर चौधरी, किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहन भोयर, अशोक भूतडा, अमेय घोडे उपस्थित होते.
हेही वाचा - पिकाच्या संरक्षणासाठी साडीचा पर्याय... मार्किच्या शेतकऱ्यांची नामी शक्कल
