यवतमाळ - कोरोना लॉकडाऊनमुळे इतर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील 461 स्थलांतरित मजूर यवतमाळ तालुक्यातील 12 गावांमध्ये अडकले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राळेगाव दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतः तालुक्यातील अनेक मजूर कॅम्प आणि स्वस्त धान्य दुकानांना भेटी दिल्या. संबंधित मजुरांना अपेक्षित भोजन सुविधा, आरोग्य तपासणी, सॅनिटायझेनशची साधने उपलब्ध आहेत की नाहीत? सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या रास्तभाव दुकानांमध्ये पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध आहे का? याची तपासणी त्यांनी केली.
राळेगाव तालुक्यातील स्थलांतरित मजूर कॅम्पला दिवाणी न्यायाधीश प्रवेश आजादे, सहदिवाणी न्यायाधीश डी.एन. नेरलीकर यांनी मजुरांबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यांनी तालुक्यातील वारणा आणि लोहारा येथील पाणलोट विकास प्रकल्पाच्या बांधबंदिस्तीचे काम करणाऱ्या दोन मजूर कॅम्पला भेट दिली. त्यांची भोजनाची व्यवस्था आणि आरोग्य तपासणीची माहिती घेतली.
सिद्धिविनायक कॉटन जिनिंग बरडगाव येथील मजुरांसाठी केलेल्या व्यवस्थेचाही आढावा घेऊन स्वच्छता राखण्याबाबत सूचना दिल्या. झाडगाव येथील स्वस्त धान्य दुकानाला भेट देऊन रेशनिंगच्या अन्नधान्य पुरवठ्याची माहिती घेतली. ई-पॉस मशीनच्या अहवालांची आणि कागदपत्रांचे पाहणी केली. झाडगाव येथील बेंबळा कालव्याच्या बांधकामासाठी आलेल्या छत्तीसगडमधील 15 मजुरांची भेट घेऊन त्यांना भोजन स्थितीबाबत विचारणा केली.
त्यानंतर न्यायाधिशांनी शेळी येथील पाणलोट विकास प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या वाशिम जिल्ह्यातील मजुरांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. वाढोणा बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विलगीकरण कक्षाला देखील त्यांनी भेट दिली. मजुरांना लॉकडाऊन संपेपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा सुरळीतपणे पुरवण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले. यावेळी तहसीलदार डॉ. रवींद्र कानडजे, गट विकास अधिकारी रविकांत पवार उपस्थित होते.
