खावटी योजनेद्वारे निकृष्ट प्रतीचे धान्यवाटप करून आदिवासी बांधवांची फसवणूक

आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या खावटी योजनेत निकृष्ट दर्जाचे धान्य देऊन आम्हा गरीबांची फसवणूक केली जात आहे. आम्हाला समजत नाही म्हणून असे धान्य द्यायचे का, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांकडून शासनाला विचारला जात आहे. यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आदिवासी बाधवांकडून व्यक्त केला जात आहे.

यवतमाळ - शासनाकडून आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी स्वतंत्र बजेट आखण्यात येते. विविध योजनेच्या माध्यमातून त्यांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नती व्हावी हाच या मागचा उद्देश. मात्र त्यांच्यासाठीच्या योजना ह्या केवळ इतरांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या खावटी योजनेत निकृष्ट दर्जाचे धान्य देऊन आम्हा गरीबांची फसवणूक केली जात आहे. आम्हाला समजत नाही म्हणून असे धान्य द्यायचे का, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांकडून शासनाला विचारला जात आहे. खावटी योजनेचा हा खास ग्राऊंड रिपोर्ट...

आदिवासी बांधवांची थट्टा

पहिल्या व दुसर्‍या लॉकडाउनकाळात राज्यातील 11 लाख 55 हजार आदिवासी बांधवांना खावटी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. नुकतेच धान्य स्वरूपात खावटीचे वाटप सुरू करण्यात आले. परंतु, हे धान्य निकृष्ट दर्जाची असल्याने राज्य सरकारने आदिवासी समाज बांधवांची थट्टा केल्याचा आरोप केला जात असून, यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आदिवासी बाधवांकडून व्यक्त केला जात आहे.

अकराशे रुपयांचे धान्य दोन हजारात

पहिल्या लॉकडाउनमध्ये चार हजार रुपये खावटी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात दोन हजार रोख बँक खात्यात व दोन हजार रुपये किंमतीच्या धान्याचा समावेश होता. पहिली घोषणा हवेत विरल्यानंतर दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये घोषणांचा पाऊस पडला. दोन हजार रुपये किंमत असलेले धान्य वाटप सुरू करण्यात आले. त्यात निकृष्ट दर्जाचे तेल, तिखट, चहापत्तीचा समावेश आहे. तेल खाण्यायोग्य नाही. तिखटात खडे आहे. चहापत्तीला घाण वास येतो, हरभरे पोखरलेले असल्याचे लाभार्थी सांगतात. एकंदरीत सर्व धान्य हे अकराशे रुपयांचे असून दोन हजार रुपयांचे दाखवून वितरित होत आहे.

खावटीच्या धान्यांमुळे अनेकजण आजारी

दोन हजार रुपये खात्यात टाकल्याचा मेसेज लाभार्थ्यांना आला. त्यामुळे पायपीट करीत बँक गाठली असता, कोणत्याही प्रकारचे पैसे जमा झाले नाही, असे सांगण्यात आले. निकृष्ट धान्याचे भोजन केल्याने अनेक जण आजारीही पडले आहेत. धान्य किट दोन हजारांची असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा बाजारभाव 1100 रुपये आहे. उर्वरित पैशांवर अधिकारी व राजकारण्यांनी डल्ला मारल्याचा आरोप केला जात आहे.

'धान्य घोटाळ्याची चौकशी करा'

शासनाकडून ज्या कंत्राटदाराने हे धान्य आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाला पोहोचविले, त्या कंत्राटदाराची चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या संदर्भात पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाचे नियोजन अधिकारी संग्राम पवार यांना विचारणा केली असता, धान्य किटच्या सॅम्पलची तपासणी केली. त्यानंतर वाटप करण्यात आले. निकृष्ट किट असल्यास बदलून देण्यात येईल आणि वाटप थांबवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यानी दिले चौकशीचे आदेश

आदिवासी बांधवांना वितरित करण्यात येत असलेल्या खावटी योजनेतून जे काही धान्य वितरित करण्यात येत आहे, ते अतिशय निकृष्ठ दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे आदिवासी बांधवांनी केल्या आहेत. यावर विचारणा केली असता त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.