यवतमाळ - मागील एक वर्षापासून जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यात आले नाही. त्यामुळे, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कंत्राटदार, चालक, मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली असून, जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप गौण खनिज वाहतूक संघटनेने पत्रकार परिषदेत केला आहे.
जिल्ह्यात १ हजार २५८ ट्रकद्वारे रेतीची वाहतूक केली जाते. मागील एक वर्षापासून रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही. बांधकामाला रेती लागतेच. रेती उपलब्ध होत नसल्याने परजिल्ह्यातून चढ्यादराने रेती विकत आणावी लागत आहे. रेतीघाट बंद असल्याने जिल्ह्यात सद्या चोरट्या मार्गाने रेतीची वाहतूक सुरू आहे. आधी चार ब्रास रेतीचा ट्रक १६ हजार रुपयांना मिळत होता, तो आता ३० हजार रुपयांना मिळत आहे. रेतीची चोरटी वाहतूक होत असल्याने शासनाचा महसूलही बुडत आहे. त्यामुळे, रेतीघाटांचा लिलाव तातडीने करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने ३५ रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतचा प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. तो तसाच धूळखात पडून आहे. रेती वाहतुकीच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांचे संसार चालतात. मात्र, सर्व व्यवहार ठप्प असल्याने आर्थिक कोंडी होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ लिलाव करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा- ताडपत्री म्हणून हलक्या दर्जाचे प्लास्टिक शेतकऱ्यांच्या माथी
