यवतमाळ - वननिवासी हे सुरुवातीपासूनच जंगलांचे संवर्धन करीत आले आहेत. मात्र त्यांच्या हक्काची जमीन आहे ना सातबारा आहे. केवळ जमीन वाहणे आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणे एवढेच त्यांना माहित आहे. मात्र, आता शासनाने आदिवासींना वनपट्ट्यांचे मालकी हक्क दिले आहेत त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल. परिणामी या वनहक्क पट्‌ट्यांमुळे त्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडून येईल, असे मत राज्याचे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले. यावेळी 67 आदिवासी लाभार्थ्यांना 94.46 हेक्टर वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.
सहा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना जमीन वाटप
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम 2012 अंतर्गत सामूहिक पट्टे वाटप करण्यात येते. या कायद्यांतर्गत जमीन मिळविण्यासाठी तीन पिढ्यांचा म्हणजे जवळपास 75 वर्षांचा पुरावा आवश्यक आहे. वनहक्क दावे दाखल करण्याकरीता गावागावात वनहक्क समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील केळापूर, घाटंजी, झरीजामणी, मारेगाव, वणी व राळेगाव तालुक्यातील 67 वनहक्क धारकांना शेत जमिनीचे वाटप करण्यात आले.
शासनाच्या योजनांचा मिळेल लाभ-
या वनहक्कामुळे उपजिविका करण्यास तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास आदिवासींना मदत होईल. यात विहिरी, टीनपत्रे, बैलगाडी, जमिनीचे सपाटीकरण, सिंचनाची सोय आदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत जिल्ह्यातील 349 वैयक्तिक वनहक्क धारकांना कृषी विषयक योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. दुर्बल घटकाच्या घरात समृध्दीचे वातावरण तयार करणे, याला शासनाचे प्राधान्य आहे. आजपासून तुम्ही या जमिनीचे मालक आहात. कोणतीही अडचण असेल आणि ती निदर्शनास आणून दिली तर त्वरीत सोडविण्यात येईल, अशी ग्वाहीसुध्दा पालकमंत्र्यांनी दिली.
