वाशिम - महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील 33 टक्के जातसमूहाचे आरक्षण संपविण्याचे षडयंत्र रचले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून समस्त मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला आहे, असा आरोप आरक्षण हक्क कृती समितीने केला.
या निर्णयाच्या निषेधार्थ शनिवारी आरक्षण हक्क कृती समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारविरोधात प्रचंड घोषणा देत निषेध करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने शासकीय कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. या मोर्चात राज्य आरक्षण कृती समितीचे मिलींद उके, विश्वनाथ महाजन, रिपाईचे जिल्हाध्यक्ष तेजराव वानखेडे, शिक्षक संघटनेचे विजय मनवर, कर्मचारी संघटनेचे राजेश भारती यासह शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - 'मागासवर्गीय समितीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हटवा'
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा इशारा -
पदोन्नतीच्या आरक्षणावर 21 जूननंतर बोलणार असून या विषयावर महाराष्ट्र ढवळून काढणार, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला. तसेच या प्रकरणी भविष्यात आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. ओबीसी समाजाचे आरक्षण असो, की मराठा समाजाचे आरक्षण असो ते ज्या कारणास्तव देशाच्या घटनेमध्ये नमूद करण्यात आले, त्या कारणास्तव देत असताना हे आरक्षण थांबवून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि बहुजन मागास समाजाला वेठीस धरणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत, असा सवाल डॉ. राऊत यांनी केला. या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
