वर्धा - महाराष्ट्र राज्य शिक्षण समितीच्या वतीने तसेच सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीच्या वतीने संविधान दिनी आंदोलन करण्यात आले. नव्या शैक्षणिक धोरणाने संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वावर गदा आणल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी संपात सहभाग नोंदवला. या संपात जिल्हा परिषदेसमोर धरणे देण्यात आले. देशव्यापी असलेल्या या आंदोलनात सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.
काय आहेत मागण्या...
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मागे घेतलं पाहिजे. यासोबत कृषी क्षेत्रातील नव्याने मंजूर झालेले कृषी विधेयक कायदे मागे घेतले पाहिजे.
कामगार कायद्याबाबत पुनर्विचार व्हावा
जुनी पेंशन योजना लागू करावी
शिक्षण सेवकांची नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी
बक्षी समितीच्या अहवालानुसार वेतन त्रुटी दूर कराव्यात
मनपा आणि नगरपालिका शिक्षकांसाठी शासनाने वेतन द्यावे
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली कोणतीही शाळा बंद करू नये
सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, यांसह एकूण 26 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
