वर्धा - महाविकासआघाडी सरकारने महातमा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या कर्जमाफीमध्ये दोन लाखापर्यंत मर्यादा घालण्यात आली. खाते एनपीए झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचाही समावेश यात आहे. मात्र, यातील कर्जाची 85 टक्के रक्कम फक्त सरकारच्यावतीने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उरलेला 15 टक्के भार हा बँकांना सोसावा लागणार आहे. ही रक्कम भरण्यास कोणत्याही बँकेकडून तगादा लावल्यास जिल्हा प्रशासनाला तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज न भरल्यास त्या कर्जखात्याना 'एनपीए' नॉन परफॉमिंग अस्टेट्स किंवा साध्या भाषेत डुबीत कर्ज म्हटले जाते. या कर्जाचा भरणा होत नसल्याने सरकारच्या कर्जमाफीत या खात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असे खाते ज्या दिवशी बँकेकडून एनपीएमध्ये टाकले जाते, त्यांनतर व्याज आकारले जाऊ शकत नाही. पण एखाद्या बँकेकडून अशा खात्यावर दोन लाखांची मर्यादा पाहता कर्जावर व्याज लावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, अशा प्रकारची काही प्रकरणे समोर येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा... 'सावकारी कर्ज माफ करण्याऐवजी मायक्रो फायनान्स कर्ज माफ करा'
सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेत या खात्याची देखील कर्जमाफी होणार असल्याने, शेतकऱ्यांना एक प्रकारे नवसंजीवनी मिळणार आहे. असे असले तरी खाते एनपीए होण्यापर्यंत असलेले व्याज सरकार देणार आहे. काही बँका यावरील व्याज सुद्धा वसूल करणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. सरकारचा यात 85 टक्के वाटा तर बँकांचा 15 टक्के, असे सुत्र तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे निदान 15 टक्के वाटा बँकेने उचलल्यास असे खाते कर्जमाफीत असल्याने नवीन व्यवहार आणि कर्जासाठी पात्र ठरणार आहे.
'एनपीए म्हणजे काय' आणि कर्जमुक्तीचा संबंध
बँकेच्या नियमावली नुसार कर्ज खात्यात दोन वर्षे किंवा त्याहुन अधिक काळ, कोणतीही रक्कम किंवा व्याज भरले नसल्यास त्या खात्याला एनपीए म्हटले जाते. यानंतर या खात्यातील रकमेवर व्याज न लावता संबंधीत प्रकरणावर बँकेकडून पुढील कारवाई सुरू केली जाते. याच खात्यात एनपीए झाल्यानंतर व्याज लावू नये. मात्र, अशा खात्यात व्याज लावून कर्जमाफीचा लाभ न देण्याचा प्रयत्न झाल्यास किंवा अधिक व्याजाची मागणी केल्यास त्याची तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तक्रार कोणाकडे केली जाऊ शकते ?
अशा प्रकरणाची तक्रार करण्याचे आव्हान जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांनी केले आहे. याव्यतिरिक्त तहसीलदार आणि जिल्हा प्रशासनाकडे सुद्धा सबंधीत बँकचे नाव आणि खात्याची संपूर्ण माहिती देऊन तक्रार केली जाऊ शकणार आहे.