वर्धा - आर्वी उपविभागातील अतिक्रमण धारकांना जमिनीचे पट्टे वाटप, घरकुल, पुनर्वसनच्या नागरी सुविधांच्या प्रश्नांनसाठी बैठक घेण्यात आली. ही बैठक जिल्हा परिषदेच्या सभागृत घेण्यात आली. या बैठकीत आर्वी आष्टी कारंजा भागातील अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी विवेक भिमानवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे आणि आमदार दादाराव केचे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यात अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात आल्या.
आर्वी, आष्टी व कारंजा या तालुक्यातील मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर अतिक्रमित असणाऱ्या कुटुंबांना पट्टे देण्यात यावे. या अनुषंगाने असणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त करून संबंधितांना पट्टे वाटपाच्या प्रश्नांसंदर्भात सात दिवसात निर्णय घेण्याच्या सूचना आमदार केचे यांनी या बैठकीत दिल्या आहे.
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी आलेल्या 35 कोटीचे ऑडिट करण्याच्या सूचना
निम्न वर्धा प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसित गावांना 18 नागरी सुविधांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आलेल्या 35 कोटींचे ऑडिट करण्यात यावे. उर्वरित निधीतून गावाला आवश्यक असणारी कामे करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहे. पुनर्वसन होऊन अनेक वर्षे लोटली असतानाही 17 वसाहतींचे टाऊन प्लॅनिंग न करता गावे वसवण्यात आले. यामुळे पुनर्वसित गावातील प्लॉट धारकांना जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले नाही. यामुळे रोष व्यक्त करण्यात आला. तसेच 2018 च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्यक्रम देऊन घरकूल देण्याचा निर्णयाला फाटा दिला जात असल्याचा प्रश्न बैठकीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. या विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची मागणी आमदार दादाराव केचे यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यालयी अहवाल तयार करून सूचना देत प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावे असे सांगितले.
हेही वाचा - दौरे थांबवा, मदत द्या : गोंदियातील शेतकऱ्यांना दीड महिना लोटूनही मदत नाही
जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे, आमदार दादाराव केचे तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, आर्वी उपविभागीय अधिकारी हर्षिश धार्मिक यांच्यासह उपविभागातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महसूल आणि महावितरण कंपनीचे संबंधित अधिकारी बैठकीला उपास्थित होते.
