वर्धा : कोरोनामुळे शेतकरी अगोदरच अडचणीत सापडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशीलता दाखवून सहकार्य करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. जिल्ह्यात पीककर्ज मिळण्यास पात्र शेतकरी पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या. प्रलंबित पीककर्ज प्रकरणे बँकांनी तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले. ते आज(गुरुवार) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते.
आज पालकमंत्री सुनील केदार यांनी स्थानिक जिल्हा परिषद सभागृहात विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठकी घेतल्या. यावेळी त्यांनी लीड बँक व्यवस्थापक आणि सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रतिनिधींना सूचनाही दिल्या. या बैठकीत पीककर्ज वितरण, कर्जमाफी, पीक विमा योजना, कापूस खरेदी, पाणी पुरवठा योजना, हेटिकुंडी जमीन प्रकरण, आर्वी देऊरवाडा रस्ता, सेवाग्राम विकास आराखडा अशा विविध कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या शेतात लागवड झालेली आहे. त्यांना शेतीच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या पैशांची गरज आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रलंबित प्रकरणांना मंजुरी द्यावी. जिल्ह्यात आताच्या घडीला 3 हजार 200 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकानी बँकांना भेटी द्याव्यात. या प्रकारणंचा पाठपुरावा करून कर्ज प्रकरणे मंजूर करून देण्याच्यात त्यांनी सूचना दिल्या. पीक कर्जासाठी अर्ज न येणाऱ्या बँक शाखांची यादी तयार करावी. त्या गावामध्ये तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून पीक कर्जासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करावे. बँकांनी पीककर्ज वाटपाची माहिती जिल्हाधिकारी यांना रोज द्यावी, असेही बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहे.
कृषी विभागाने आवश्यक कागदपत्रांचे माहितीचे फलक लावलेच नाही -
यापूर्वी बैठकीवेळी सर्व बँक आणि ग्रामपंचायतींमध्ये पीक कर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात, याचे महितीफलक लावण्याचे आदेश जिल्हा कृषी अधीक्षक अनिल इंगळे यांना देण्यात आले होते. पण, कृषी विभागाच्या वतीने एकाही गावात फलक लावलेले नाही. तसेच कोणत्याही बँकेला पीककर्ज वितरणासाठी भेटी दिल्या नाही. याबाबत पालकमंत्री यांनी कृषी विभागाच्या ढिसाळ कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
योजनेत वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अभ्यास करु -
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री यांनी कर्जमाफीत न बसलेल्या अपात्र शेतकऱ्यांची माहिती तालुका निहाय तयार करण्यास सांगितले. शेतकरी कोणत्या कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहिले याचा अभ्यास करून कारणासहित अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल असे ते म्हणाले. तसेच बँकांनी कर्जमाफीमध्ये ठरलेला हेअरकट तत्काळ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करावा असे आदेश त्यांनी बँकांना दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, उपवनसंरक्षक सुनील शर्मा, माजी आमदार अमर काळे, विभागीय कृषी सहसंचालक विजय भोसले, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, लीड बँक व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार उपस्थित होते. या बैठकीला निमंत्रण नसल्याने भाजपच्या आमदार, खासदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी बैठकीला न जाता आंदोलन करत निषेध व्यक्त केला.
