वर्धा- जिल्ह्यातील सर्वाधिक वनसंपदा आर्वी विधानसभा मतदारसंघात येते. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या त्रासाने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहे. यातच आता वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पशू प्राण्यांसह लोकांचा जीवही धोक्यात आला आहे. यामुळे शेताला कुंपण घालण्यापेक्षा जंगल भागाला कुंपण घालण्याचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य सरिता गाखरे यांनी मांडला. त्याला मंजुरी देत तसा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
वर्ध्यातील जिल्हा परिषदेची सभा विधानसभा आचारसंहितेच्या काळात कोरम अभावी तहकूब करण्यात आली. यामुळे आजची बैठक ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या बैठकीत घेण्यात आली. यात अनेक विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी जंगलाला कुंपण घालण्यासह अनेक विषय बैठकीत मांडण्यात आले.
शेतकरी सतत विविध संकटांनी घेरलेले असताना वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने त्यांच्या अडचणीत अधिक भर झाली आहे. यातच ऑक्टोबर महिन्यात वाघाच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाल्याने वतावरण तापले आहे. यामुळे शेतीला कुंपण घालण्याऐवजी बोर व्याघ्र प्रकल्पासह जंगलाला कुंपण घालण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदेचा सदस्या सरिता गाखरे यांनी मांडल्या. बैठकीत त्यांच्या सुचनांना मंजुरी देत याबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सुद्धा सांगण्यात येत आहे.
यासह बैठकीत आणखी महत्वाच्या विषयात जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती निकम यांनी अनेक अंगणवाड्यांमध्ये मदतनीस तर काही मध्ये अंगणवाडी सेविका नसलेल्या १०९ अंगणवाड्यात लवकरात लवकर पदभरती करण्यात यावी, असा मुद्दा मांडला. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेच्या १०० मीटर आत पान टपऱ्या असल्याची माहिती मागवण्यात आली. यात दोषी आढळल्यास तत्काळ कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आली.
जिल्हा परिषद सदस्य नूतन राऊत यांनी नालवाडी-मसाळा परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र देण्याची मागणी केली. सभागृहामध्ये पंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, लघू पाटबंधारे विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व समाज कल्याण विभागाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वाधिक समस्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागीतील असल्याचे दिसून आले. या बैठकीत मागील बैठकीतील विषय घेऊन त्यावर चर्चा करत ठराव घेण्यात आले. विषय न घेता मागील विषयांवरच चर्चा करण्यात आली.
दलीत वस्ती सुधार योजनेत बदल करत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास कार्यक्रम असे करण्यात आले. पूर्वी असलेल्या त्रुटी वगळून नव्याने आराखडा तयार करण्याकरिता सुधारीत सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य धनराज तेलंग यांनी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ५ डिसेंबरपर्यंत सुधारीत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
या बैठकीला उपाध्यक्ष कांचन नांदूरकर, समाज कल्याण समिती सभापती नीता गजाम, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सोनाली कलोडे, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती मुकेश भिसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी विपूल जाधव, वित्त व लेखा अधिकारी शेळके यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख व सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा- तीन कि.मी पायी चालूनही दवाखान्यात पोहोचता न आल्याने 'तिची' रस्त्यावरच झाली प्रसूती
