परभणी - जिल्ह्यात चार आठवड्यांपासून प्रचंड प्रमाणात वाढणाऱ्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येमुळे परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ई-पासला 31 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांनीही नागरिकांना परभणीत येण्यासाठीच्या ई-पास देऊ नयेत, अशा सूचना देखील केल्या आहेत. तसेच केवळ तातडीच्या वैद्यकीय कामांसाठी परवानगी द्यावी, असेही म्हटले आहे.
'लॉकडाऊन'चा सुरुवातीचा दीड महिना ग्रीनझोनमध्ये असणाऱ्या परभणीत जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत केवळ 100 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यानंतर मात्र पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आणि महाराष्ट्रातील अन्य रेड झोन जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांचा लोंढा सुरू झाला. परिणामी, जुलै महिन्यात कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढून तो साडेचारशेवर जाऊन पोहोचला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांवर बंदी आणण्यासाठीच्या उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहेत. यापूर्वी जिल्ह्याच्या सीमांवर शासकीय कर्मचार्‍यांचे पथक तैनात करून, येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची कसून चौकशी करण्यात येत होती. आवश्यक त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, त्यांना जिल्ह्याच्या सीमेवरूनच परत पाठविण्यात आले. मात्र, एवढया उपायोजना करून सुद्धा अनेक नागरिक विविध चोरट्या मार्गांनी परभणी जिल्ह्यात दाखल होत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबधितांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे.
जुलै महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून 21 तारखेपर्यंत परभणी जिल्ह्यात जवळपास साडेतीनशे कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली आहे. यातील सुमारे 8 ते 10 जणांचा मृत्यू देखील झाला आहे. हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने जिल्ह्यात आता चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आणखी उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आज (बुधवारी) या संदर्भात आदेश काढले.
महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना पत्र पाठवून परभणी जिल्ह्यात येण्यासाठी नागरिकांना ई-पास देऊ नयेत, अशा सूचना केल्या आहेत. अर्थात यामध्ये त्यांनी अत्यंत तातडीच्या वैद्यकीय सेवांसाठी येणाऱ्यांना सूट दिली आहे. तसेच मालवाहतुकीला सुद्धा सुट राहील, असेही म्हटले आहे. ही स्थगिती त्यांनी आजपासून 31 जुलैपर्यंत दिली. या कालावधीत जिल्ह्यात तातडीच्या वैद्यकीय कामांसाठी तसेच मालवाहतुकीसाठी येणाऱ्या लोकांनाच प्रवेश मिळेल. तसेच वैद्यकीय कारणास्तव येणाऱ्यांच्या तातडीची खात्री झाल्यासच त्यांना परवानगी द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे.
