ठाणे - राज्य सरकारने दीड वर्षापूर्वी ठाणे पालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला सातवा वेतन अयोग लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. बुधवारी झालेल्या वेबिनार महासभेत सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्याने पालिका कर्मचारी यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. या नव्या सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५ टक्क्यांच्या आसपास वाढ होणार आहे. तर दुसरीकडे कोरोनाची परिस्थिती बिकट असल्याने पालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना कर्मचाऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळणार कशी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कर्मचारी, कोविड कर्मचारी यांचे वेतन देण्याची परिस्थिती नसताना कर्मचाऱ्यांच्या ७व्या वेतन आयोगाला मंजुरी महासभेने देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी पालिका तिजोरीला धक्का दिल्याचे चित्र आहे.
पालिका कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीवर प्रती वर्षाला ११४ कोटींच्या आसपास भार पडणार आहे. सध्या पालिकेची तिजोरीच रिकामी झालेली असून आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची परिस्थिती नाही. त्यात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजुरीमुळे आता कर्मचारी पुन्हा वेतन वाढीच्या प्रतीक्षेत राहणार असल्याचे चित्र आहे. अखेर बुधवारी झालेल्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्ताव सूचनेसह मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर झाली असून ६ हजार ५०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.
परिवहनला लाभ नाही
टीएमटी ही पालिकेशी संलग्न असली तरी त्यांची अस्थापना स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीचा अंतर्भाव या प्रस्तावात करण्यात आला नाही.
बजेटवर पडणार बोजा
दरम्यान पालिका कर्मचारी यांना जर २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तर थकीत देणी देण्यासाठी पालिका तिजोरीवर ५०० रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्यापोटी ६१९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो खर्च ७८२ कोटी रुपये होईल, असे आयुक्तांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यात वेतनवाढीपोटी ७५ कोटी रुपये अपेक्षित असून महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकात उर्वरित तरतूद केली जाणार आहे. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
