ठाणे - सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना महिलांची कुंचबणा होऊ नये, या उद्देशाने शहराच्या विविध भागात सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च पालिकेने अर्बन रेस्ट रूम उभारली. मात्र, या रेस्ट रुमची देखभाल आणि सुरक्षा करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्याची तसदीच पालिकेने घेतलेली नाही. त्यामुळे 28 पैकी फक्त सात रेस्ट रूमचा वापर महिलांना करता येत आहे. तर उर्वरित ठिकाणांना टाळे लागले असून स्वच्छतागृहांचे अक्षरशः उकिरडे झालेले आहे.
ठाणेकर करदात्यांच्या पैशांची प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांंच्या संगनताने सुरू असलेल्या या उधळपट्टीचा निषेध करण्यासाठी भाजपच्या महिला जिल्हा अध्यक्षा तथा नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरूवारी आंदोलन करण्यात आले. या रेस्ट रूम तत्काळ सुरू झाल्या नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी पेंडसे यांनी दिला.
10 कोटी रुपये खर्च -
महिलांसाठी उभारण्यात आलेल्या वॉश कम रेस्ट रूमध्ये बायोडायजेस्टिव्ह पद्धतीने प्रसाधनगृह, चेंजिंग कम फीडिंग रूम, सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन, सॅनेटरी नॅपकीन इन्सेनरेटर आणि एटीएम सेंटर अशा सुविधा देण्याचे नियोजन होते. प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशाचे मातेरे झाल्याचा आरोप पेंडसे यांनी केला आहे. ठाणे महापालिकेत आपल्या निधीतून बांधलेल्या 16 पैकी 14 रेस्ट रूम गेल्या दोन वर्षापासून बंद आहेत. तर, स्मार्ट सिटी योजनेअंततर्गत बांधलेल्या 12 पैकी सात रेस्ट रूमला आजही टाळे लागले आहे. या दोन्ही कामांवर सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, या सुविधेचा वापरच महिलांना करता येत नाही.
हा गैरकारभार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी मृणाल पेंडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपच्या महिला मोर्चाने घोडबंदर भागातील मानपाडा येथील अर्बन रेस्टरुम जवळ गुरुवारी आंदोलन केले. यावेळी महापालिकेतील भ्रष्टाचार थांबलाच पाहिजे, रेस्टरुम सुरु झालीच पाहिजे, अशा घोषणाही महिलांनी दिल्या.
हेही वाचा - 'मुंबई महापालिकेच्या सर्व 227 जागा लढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न'
सत्तेच्या जोरावर मनमानी -
या रेस्टरुममध्ये भिकाऱ्यांचा वावर वाढला आहे, काही ठिकाणी गर्दुल्ले यांचा वापर करीत आहेत. आपल्या लहानग्यांना स्तनपान करता यावे, यासाठी असलेल्या जागांमध्ये सध्या घाणीचे साम्राज्य दिसते. कुठे बसण्यासाठी केलेले बाकडे चोरीला गेले आहेत, तर कुठे जाळ्याच चोरल्या आहेत. येथील सीसीटीव्ही चोरीला गेले असून जे आहेत त्यावर मातीचे थर साचलेले दिसतात. सत्तेच्या जोरावर खर्चीक प्रकल्प ठाणे महापालिकेत मंजूर केले जातात. त्यासाठी कोट्यावधी रुपये कंत्राटदारांच्या खिशात घातले जातात. मात्र, प्रत्यभात निधी कुठे जातो. योजनेचे उद्देश साध्य झाला आहे की नाही याचा गंधही पालिकेला नसतो, असा आरोप पेंडसे यांना केला आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा -
या योजनेबाबत चौकशी केली असता ही रेस्ट रूम साजनिक बांधकाम विभागाने बांधले आहेत. मात्र, त्याच्या नीगा देखभालीची जबाबदारी ही घनकचरा विभागाकडे असल्याचे उत्तर देण्यात आले. एकमेकांवर बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. पालिकेच्या दोन विभागात समन्वय नसल्याने त्याचा फटका समस्त ठाणेकरांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांनी कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
