ठाणे - ठाण्यात लोकप्रतिनिधी विरुद्ध आयुक्त असा वाद गेले काही दिवस बघायला मिळतो आहे. शनिवारी आयुक्तांनी महापौरांना गोपनीय पत्र लिहून 'लेटरबॉम्ब' टाकल्यानंतर रविवारी महापौरांनी त्याला उत्तर देताना आयुक्तांवर सनसनाटी आरोप केले आहेत.
ठाणेकरांसाठी आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी हा वाद काही नवीन नाही. गेली साडेचार वर्ष संजीव जयस्वाल हे ठाण्याचे आयुक्त म्हणून काम करत आहेत. मात्र, शनिवारी त्यांनी अचानक एका गोपनीय पत्राद्वारे थेट महापौरांना माझ्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर कराच असे सांगितले.
गेली साडेचार वर्षे मी नि:स्वार्थपणाने या शहराच्या जनतेला मूलभूत सोयीसुविधा देता याव्यात यासाठी झोकून काम केले. त्यानंतरही वैयक्तिक आक्षेपार्ह टीका-टिप्पणी झाल्याने मी उद्विग्न झालो आहे. अशा स्थितीत आयुक्त म्हणून जनतेच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय कसे घ्यावेत, असा प्रश्न मला पडला आहे. त्यामुळे, अविश्वास ठराव आणण्यासाठी लवकर विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी. जेणेकरून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या विषयाबाबत यशोचित निर्णय घेणे सभागृहाला सोयीस्कर ठरेल, असे जयस्वाल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
इतकेच नाही तर त्यांनी थेट महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना लक्ष्य करत, पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांनी या प्रकरणाला त्यांनी आळा न घालता " दोन वर्षांपूर्वी ही भूमिका आपण घ्यायला हवी होती व यापूर्वीच प्रशासनाला अद्दल घडवायला हवी होती" अशी पुष्टी जोडल्याबाबत महापौरांबाबत आयुक्तांनी खेद व्यक्त केला आहे. यावर उत्तर देताना महापौरांनी आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले.
वाद नेमका सुरू कुठून झाला -
जुलै महिन्यातील खंडित सर्वसाधारण सभा 27 ऑगस्ट रोजी होती. महापालिकेचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी आयुक्त काही अधिकाऱ्यांसह दिल्लीला गेल्याने या सभेला ते उपस्थित नव्हते. त्याच सभेत आयुक्तांच्या संकल्पनेतील हॅपिनेस इंडेक्स वाढवण्याचे प्रस्ताव चर्चेला आले. त्यावर काही लोकप्रतिनिधींनी व्यंगात्मक टिप्पणी केली आणि सर्व प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. याबाबत आयुक्तांना व्यक्तिशः उपस्थित राहून या प्रस्तावांची सविस्तर माहिती सभागृहाला द्यावयाची होती. त्यामुळे, 28 ऑगस्ट रोजी आयोजित केलेली सर्वसाधारण सभा एक-दोन दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती आयुक्तांनी केली होती. परंतु, ही विनंती अमान्य करून 28 ऑगस्ट रोजी सभा घेण्यात आल्याने या सभेला अधिकारी अनुपस्थित राहिले होते. दरम्यान अधिकारीविना महासभा सुरू केल्याने काही सदस्यांनी संतप्त होत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी थेट अविश्वास ठराव महासभेपुढे आणला. याला सेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती, भाजपचे अशोक राऊळ आदींनी अनुमोदन दिले होते. त्यावर महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनीही आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्याने हा अविश्वास ठरावाचा वाद चिघळला होता. यावर देखील महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी टीका केली आहे.
तसे पाहता आयुक्त आणि महापौर या दोघांचाही कार्यकाल जवळजवळ संपुष्टात आलेला आहे. मात्र गेले अडीच वर्ष अधूनमधून या दोघांमध्ये ठिणग्या उडत आहेत. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आयुक्तांबरोबर असलेला वाद शिवसेना आणखीन मोठा करते की दरवेळी प्रमाणे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यात लक्ष घालून समझोता करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
