ठाणे : दिवा प्रभाग समिती सहायक आयुक्त प्रितम पाटील हे अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असून, यामुळे स्मार्ट सिटी, क्लस्टर यासारख्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांना बाधा निर्माण होत असल्याचे रोहिदास मुंडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पालिका प्रशासन आयुक्त यांना दिव्यातील अनधिकृत बांधकामाबाबत पुराव्यासह तक्रारी दिलेल्या आहेत. मात्र अद्याप दिवा प्रभाग समिती मधील अनधिकृत बांधकामावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलटपक्षी या अनधिकृत बांधकामांना पालिकेचे अभय आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषणाला बसणार : प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्त प्रीतम पाटील, माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्या आर्थिक हितसंबंधातून दिवा शहरात अनधिकृत बांधकामे राजरोस सुरू आहेत. स्लॅब मागे तीन लाख रुपये घेतले जात आहेत. याचा परिणाम दिव्यातील नागरिकांवर होत आहे. लोकांना प्यायला पाणी नाही. पिण्याचे पाणी अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी दिले जात आहे. असा गंभीर आरोप रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे. दिवा शहर बकाल केले जात असून क्लस्टर योजनेच्या उद्देशाला महापालिका हरताळ फासत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दिव्यात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ रोहिदास मुंडे यांनी २० जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर उपोषणाला बसण्याचा निर्वाणीचा इशारा पालिका प्रशासनाला दिला आहे. या आंदोलनाला लागणाऱ्या सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार देखील करण्यात आलेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी झाकून ठेवली होती बांधकामे : सात जून रोजी दिव्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पालिका प्रशासनाचे आयुक्त आणि इतर मंत्र्यांचा दिवा दौरा होता. यात अनेक उद्घाटन तसेच भूमिपूजन देखील झाले. या दौऱ्याच्या दरम्यान अधिकृत बांधकाम हे हिरव्या रंगाच्या कापडाने झाकून ठेवण्यात आले होते. या संदर्भात त्यावेळी देखील प्रशासनाला कल्पना देण्यात आली होती, मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
अवैध बांधकामामुळे सुविधांवर ताण : दिवा शहरांमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे अवैध चाळींमुळे या शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर या शहराच्या सुविधांवर ताण येत आहे. दिव्यात वाहतूक कोंडी, पाण्याचा अभाव, विजेचा प्रश्र, कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, या अनेक अडचणी सतत भेडसावत असतात. म्हणूनच या शहराला नियंत्रण करणे गरजेचे असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले आहे.
