ठाणे - नवी मुंबईमधील विविध परिसराचा विकास व्हावा, येथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावे, येथील परिसर औद्योगिकदृष्टया विकसित व्हावा, या दृष्टीकोणातून महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई परिसरात १७ मार्च १९७० रोजी सिडको महामंडळची स्थापना केली. मात्र, या सिडकोनेच येथील स्थानिक भुमीपुत्रांवर नेहमी अन्याय केल्याने रायगड जिल्ह्यातील तसेच नवी मुंबई परिसरातील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक भूमीपुत्र यांनी १७ मार्च हा सिडकोचा स्थापना दिन असल्याने काळा दिवस म्हणून पाळला. तसेच या निमित्ताने सिडको महामंडळ बरखास्त करा, अशी मागणीही स्थानिक भूमीपुत्रांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सिडको महामंडळाची स्थापना १७ मार्च १९७० रोजी झाली. या १७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोच्या स्थापनेस ५१ वर्ष होत असून १७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोच्या स्थापनेचा दिवस हा प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्यातील काळा दिवस मानून नवी मुंबईतील ठाणे जिल्हा, पनवेल व उरण येथील सिडकोबाधित ९५ गावांतील भूमिपुत्र, नैना प्रकल्प, एस्.ई.झेड, जे.एन.पी.टी, विरार अलिबाग कॉरिडोर, विमानतळबाधित शेतकरी व मच्छीमार, एम.आय.डी.सी, लॉजिस्टिक्स पार्क या सर्वांनी बाधित झालेले भूमिपुत्र यांनी आज संबंधित सर्व नियमांचे, सुरक्षित अंतराचे पालन करून आपापल्या घरी तसेच गावातील प्रमुख ठिकाणी हातात निषेधाचे फलक घेऊन सिडकोचा निषेध केला. १७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोची स्थापना झाल्यापासून गेल्या ५१ वर्षात हे सर्व भूमिपुत्र आपल्या न्याय मागण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करीत असून त्यांच्यावर अन्याय करणारे सिडको महामंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी यानिमित्ताने सर्व भूमीपुत्रांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
सिडकोने केली भूमिपुत्रांची फसवणूक -
भूमिपुत्रांना एकरी पंधरा हजार रुपये दिलेल्या सिडकोने एक महिन्यापूर्वी सानपाडा येथील भूखंड एका चौरस मीटरला २ लाख ६१ हजार म्हणजे गुंठ्याला २ कोटी ६१ लाख म्हणजे एका एकरला जवळ जवळ ९० कोटी रुपये किमतीला विकला आहे. सर्व भूमिपुत्रांच्या जमिनी निरनिरळ्या प्रकल्पांसाठी कवडी मोलाने संपादन करून त्या विकायचा धंदा सिडकोने केला आहे, असा आरोपही नवी मुंबई उरण पनवेलमधील भूमिपुत्र करीत आहेत.
अनेक मागण्यापैकी ठळक मागण्या
१) गेली ८० वर्षा पेक्षा जास्त काळ गावठाण विस्तार न झाल्यामुळे सर्व भूमिपुत्रांनी बांधलेली काल पर्यंतची सर्व घरे क्लस्टर योजना न राबवता नियमित करा.
२) १२ .५ % योजनेतून कापलेले ३.७५% भूखंड परत करा किंवा त्यांची आजच्या बाझार भावाने किंमत द्या.
३) वाढीव भावाची रक्कम द्या.
४) नैना प्रकल्पामध्ये एकही इंच जमीन संपादन न करत ६० टक्के जमीन फुकट लावून त्याखेरीज बेटरमेंट चार्जेस च्या नावाखाली करोडो रुपये उकळणाऱ्या नैना प्रकल्प रद्द करा.
५) नैना प्रकल्प बाधित गावात स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून तेथे नवीन सुधारित एकात्म विकास प्रणाली (युनिफॉर्म डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) लागू करा.
६) नैना प्रकल्प विभागातील गुरु चरणी सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा सिडको प्रत्येक गुंठ्याला २५ लाख रुपये म्हणजे सरकारला १० कोटी रुपये या भावाने सरकारकडून विकत घेत आहे खेरीज या भागातील देवस्थानाच्या जागाही ताब्यात घेत आहेत.
७ ) नैना प्रकल्पास विरोध असून शेतकऱ्यांच्या ६० टक्के जमीन फुकट लाटून आता आम्ही तुम्हाला भूखंडाचे वाटप करत आहोत हे भूखंड घेऊन तुमच्या जमिनीचा ताबा द्या नाही तर बळजबरीने ताबा घेऊ अशा नोटीस देवद, सुकापूर व इतर गावांना देण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टीस शेतकरी प्राण पणाला लावून विरोध करतील.
८) विरार अलिबाग कॉरिडॉरमुळे शेतकर्‍यांची गावे उद्ध्वस्त होणार असल्याने हा प्रकल्प रद्द करा.
९) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करून सर्वच मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवा.
१०) रिलायंस विमानतळ जे.एन.पी.टी एम.आय.डी.सी बाधित शेतकरी वाटा बलुतेदार यांच्यावरील अन्याय दूर करा.
११) प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना विद्यावेतन व येथील येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांमध्ये नोकऱ्या देणे बंधनकारक करा.
१२) उरण तालुक्यातील लॉजिस्टिक पार्कला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
१३) या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधून सिडको महामंडळ बरखास्त करा या मागणीसाठी १७ मार्च हा दिवस काळा दिवस म्हणून सर्व भूमिपुत्र निषेध व्यक्त करणार आहेत.
१४) महामंडळामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार चालू असून या मागील सर्व सेवक व संचालकांच्या कार्यकर्त्यांची चौकशी करावी व भ्रष्टाचारास शासन करावे.
