ठाणे - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एमएमआरडीए आणि महसूल विभागाच्यावतीने भिवंडी तालुक्यातील 60 गावे व इतर 160 महसूल गावातील घरे व गोदामे यांचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून ते निष्कासीत करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईच्या विरोधात शुक्रवारी हजारो भूमिपुत्रांनी एकत्र येत मुंबई-नाशिक महामार्गावरील राजनोली बायपास नाका येथे रास्ता रोको केला.
हेही वाचा - मंत्रालयात तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कामासाठी वारंवार खेटे मारण्यामुळे होती अस्वस्थ
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेनुसार, भिवंडी तालुक्यातील गावठाण क्षेत्र सोडून ज्यांनी सरकारी अथवा खासगी जागेमध्ये विनापरवाना घरे, इमारती, गोदामे, दुकाने बांधले आहेत. अशा सर्व बांधकामाचे सर्व्हेक्षण करून ते बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यामुळे ते निष्कासित करण्याचे काम सरकारी यंत्रणेने हाती घेतले आहे. शासन गेल्या २० वर्षांपासून गोदामांवर 11 हजार 250 रुपयांचे तात्पुरते अकृषिक कर वसूल करीत आहे, तर घरांना घरपट्टी आकारण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने 1991 नंतर गावठाण क्षेत्राचा विस्तार केलेला नाही. त्यानतंर 2007 मध्ये या क्षेत्रात एमएमआरडीए लागू झाली असून त्याचा विकास आराखडा 2016 मध्ये मंजूर केला आहे. असे असतानाही बांधकामे अनधिकृत ठरवून पाडली, तर लोकांचा निवारा आणि कामगारांचा रोजगार नष्ट होणार आहे. त्यामुळे या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी भिवंडी तालुक्यात सर्वपक्षीय नागरिक बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती समितीच्यावतीने देण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून अनेक जनआंदोलने आतापर्यंत झाली. पुढील न्यायालयीन लढाई देखील लढण्यात येणार आहे. शासनाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या या कारवाईविरोधात जन आंदोलन करण्यात आले. विशेष म्हणजे हे आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना नोटिस बजावली होती. मात्र, याला न जुमानता हजारो स्थानिक भूमिपुत्रांनी रास्ता रोको आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले.
हेही वाचा - समाजाच्या भूमिका न घेता महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करा; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा पंकजा मुंडेंना टोला
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉक्टर शिवाजी पाटील, तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांच्यासह महसूल यंत्रणाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्याच्यांशी संवाद साधला. त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दीड हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. या आंदोलनात सहभागी झालेले शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, आमदार शांताराम मोरे, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, भाजप जिल्हाध्यक्ष दयानंद चोरगे, जिल्हा परिषद सदस्य कुंदन पाटील, प्रकाश तेलीवरे, रिपाई सेक्युलरचे जिल्हाध्यक्ष अ‌ॅड. किरण चन्ने, भारद्वाज चौधरी, माजी सभापती मीनल पाटील,सरपंच विशुभाऊ म्हात्रे, डॉ, रुपाली कराळे, श्रमजीवी संघटना सरचिटणीस बाळाराम भोईर, मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डिके मात्रे, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भगत, याच्यांसह प्रमुख नेत्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नतंर वैयक्तिक जामीनावर सोडून देण्यात आले.
