ठाणे : मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत गर्भवतींचा शोध घेण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. ही जबाबदारी आशा सेविकांवर सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कामांसाठी अशा सेविकांना प्रत्येक केसमागे शंभर रुपये महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणार आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना राबिवली जात आहे. त्या अनुषंगाने विविध कामे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने हाती घेतली आहेत. दरम्यान ही मोहीम राबवित असतांनाच आता महापालिका हद्दीत नोंदणी होऊनही प्रसुती न होणाऱ्या मातांचा शोध महापालिका घेणार आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दप्तरी नोंदणी : दरवर्षी ३५ ते ३६ हजार गर्भवतींची महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दप्तरी नोंदणी होते. महापालिका हद्दीत त्यातील २२ हजारांच्या आसपास मातांची प्रसुती देखील होते. यापैकी ८ हजारांच्या आसपास मातांची इतर खाजगी रुग्णालयात प्रसूती होत असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. परंतु आता या योजनेचा भाग म्हणून महापालिका अशा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दप्तरी नोंदणी झालेल्या मात्र प्रसुती न झालेल्या मातांचा शोध घेणार आहे. यासाठी आशा वर्करची महापालिका मदत घेणार आहेत.
प्रत्यक्षात प्रसूतीचे प्रमाण : प्रसूतीचे निदान झाल्यानंतर साधारणतः दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या महिन्यात या महिला नोंदणी करत असतात. मात्र एकदा नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात प्रसूतीचे प्रमाण मात्र नोंदणीपेक्षा कितीतरी कमी असल्याने अशा मातांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. यासाठी ही महत्वाची भूमिका आशा सेविका बजावणार असल्याचे ठाणे महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीत रुग्णालयात प्रसुतीसाठी नोंदणी केली जाते. मात्र नोंदणीनंतर या माता प्रसुतीसाठी दुसरीकडे जातात. त्यांची माहिती आशा वर्कर या घेणार आहेत. यासाठी महापालिका प्रत्येक प्रसुती मातेमागे आशा वर्करला १०० रुपये देणार आहे. या मातांची माहिती या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. प्रसुतीच्या मातांची १२ आठवड्याच्या आत नोंदणी करण्यासाठी आशा वर्करकडून मदत घेतली जाणार आहे. त्यानुसार त्यांना प्रत्येकी २५ रुपये दिले जाणार आहेत.
खात्यात ४ ते ९ महिने गरोदरपणात ६ हजार : प्रसुतीचे निदान झाल्यानंतर आई आणि बाळाची तब्येत चांगली आहे किंवा काही त्रास आहे का? याची तपासणी करणे गरजेचे असते. ते काम आशा वर्करच्या माध्यमातून होते. त्यांना या कामासाठी प्रती ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. प्रसुती दरम्यान एखाद्या प्रसुती मातेस वेगवेगळ्या प्रोटीन्सची गजर भासते, ही गरज भागविण्याचे कामही महापालिका करणार आहे. अशा मातांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्या मातांना गरज असेल त्यांच्या खात्यात ४ ते ९ महिने गरोदरपणात ६ हजार रुपये जमा होणार आहेत.
सरकारी अनास्थेमुळे आकडेवारीत परिणाम : गर्भवती महिलांनी महापालिका रुग्णालयात किंवा प्रसूतीसाठी यावे, यासाठी महापालिका विविध योजना आणि जनजागृती करत असली तरी या गर्भवती महिला फक्त महापालिकेकडे नोंदणी करतात. मात्र महापालिका रुग्णालय आणि प्रसूतिगृहांमध्ये असलेली असुविधा, प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांना मिळणारी विचित्र वागणूक, त्यामुळे या महिला महापालिका रुग्णालय आणि प्रसूतिगृहांकडे पाठ फिरवत असल्याची बाब आशा सेविकांच्या सर्वेक्षणात समोर आली आहे.
हेही वाचा :