मीरा भाईंदर (ठाणे) - मीरा भाईंदर शहरातील अनेक वर्षांच्या दिव्यांगांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात प्रहार संघटनेच्यावतीने मनपा आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. लवकरच विषयावर एक बैठक आयोजित करून निर्णय घेऊ, अशी माहिती मीरा भाईंदरच्या महापौर जोस्ना हसनाळे यांनी दिली.
मीरा भाईंदर शहरात मोठ्या प्रमाणावर दिव्यांगाची संख्या आहे. मात्र, आजपर्यंत मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून कोणत्याही योजनेचा लाभ दिव्यांगांना झाला नाही. वारंवार प्रशासनाकडे मागण्या करूनही मनपा आयुक्तांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. गुरुवारी प्रहार संघटनेच्यावतीने मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांची भेट घेऊन विविध मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी मनपा आयुक्तांनी पुन्हा एकदा दिव्यांगांना आश्वासन दिले. मात्र, प्रत्यक्षात कधी मदत होईल, असे प्रश्न दिव्यांग संघटनेचे पदाधिकारी यांनी विचारला.
केंद्र सरकारच्या दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ तसेच महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग धोरण २०१८ या कायद्यानुसार कमीत कमी ५% निधी हा दिव्यांगांच्या कौशल्य विकास, स्वयंमरोजगार, पुनर्वसन, त्यांचे आर्थिकदृष्ट्या सशक्तीकरण, दिव्यांगाना पेन्शन, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती यांसाठी वापरावा, असे निर्देश असताना मीरा भाईंदर मनपाकडून कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आजपर्यंत शासनाने एकूण ४७ परिपत्रक काढले आहेत. मात्र, ते फक्त कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे. दिव्यांगांचे प्रश्न जटिल होत चालले आहेत. त्यांच्यावर प्रशासन सुस्त असून दिव्यांगांना न्याय कोण देणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
क्लस्टर योजनेत घर उपलब्ध होणार -
आम्ही मीरा भाईंदर क्षेत्रातील दिव्यांगांना घेऊन मनपा आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांची भेट घेतली. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. येणाऱ्या क्लस्टर योजनेत घर उपलब्ध होणार आहे. त्यामध्ये दिव्यांगांना ५% घरे दिले जातील, तसेच विविध मागण्या केल्या आहे. त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेऊ, असे आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी महापौर जोस्ना हसनाळे यांची देखील भेट घेतली. सर्व दिव्यांग अनेक मागण्या घेऊन आले होते. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात लवकरच एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महासभेत निर्णय घेतला जाईल आणि नक्की दिव्यांगांना न्याय दिला जाईल, अशी माहिती महापौर जोस्ना हसनाळे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
या आहेत मागण्या -
१) मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात दिव्यांगांच्या कौशल्यविकासासाठी आयटीआय दर्जाची कौशल्य विकास संस्था उभारली जावी.
२) हॉस्पिटल, विविध शासकीय कार्यालये, बस आगारे इतर ठिकाणी दिव्यांगांना चहाचे व्हेंडिंग मशीन, लिंबू-मोसंबी-संत्रा ऑटोमॅटिक ज्यूस मशीन, छोटे आईस्क्रीम पार्लरसाठी २०० स्केअर फूट जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावी.
३) शौचालय, रुग्णालये, दवाखाने, बाजार, उद्याने, खेळाची मैदाने, शाळा, पी. एस. सी. ब्लॉक आणि स्मशानभूमी येथे दिव्यांगांना अडथळामुक्त मार्गाकरिता रॅम्प इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आस्थापना विभागास सक्त आदेश देण्यात यावे.
४) दिव्यांगांना वेळेवर उपचार मिळत नाही. त्यासाठी औषधे, इमर्जन्सी उपचार, आरोग्य विम्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, रुग्णालयात विशेष सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात.
५) दिव्यांगाच्या समूह घरकुल योजने अंतर्गत मीरा भाईंदर क्षेत्रात स्वतंत्र इमारत बांधावी, पंतप्रधान घरकुल योजना, रमाई घरकुल योजना, दिव्यांगांना स्वतंत्र घर देण्यात यावे.
६) २५ जुलै २००७च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग कल्याण निधीतून मीरा भाईंदर क्षेत्रातील राखीव भूखंडावर स्वतंत्र दिव्यांग भवन बांधण्यात यावे.
७) राज्यसरकारने दिव्यांगासाठी फिरत्या स्टॉलसाठी योजना तयार केली आहे. यांच धर्तीवर दिव्यांगांच्या उदरनिर्वाहासाठी फिरते स्टॉल उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी महानगरपालिकेने अनुदान मंजूर करून रीतसर परवानगी देऊन तसे आदेश परवाना विभागाला द्यावे.
