ठाणे - उल्हास नदी बचाव कृती समितीने उल्हास नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेष म्हणजे 20 डिसेंबर, 2020 रोजी याविषयी 'ईटीव्ही भारत'ने दखल घेत बातमी प्रसारित केली होती. तर दुसरीकडे एवढा गंभीर प्रश्न असूनही शासकीय यंत्रणांसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मात्र झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोप उल्हास नदी बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्याने केल्याने शासकीय यंत्रणांचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.
दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
कल्याण-कसारा रेल्वे मार्गावरील खडवली गेट नजीक उल्हास नदीतून कल्याण डोंबिवलीसह पाच महानगर पालिकेला एमआयडीसीकडून पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नदी पात्रात जलपर्णी साचल्याने नदी पात्रातील पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे उल्हासनगर या उद्योग नगरीसह आसपासच्या असलेल्या केमिकल कंपन्यांचे केमिकलयुक्त सिव्हरेजच पाणी थेट नदीमध्ये सोडले जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी होत असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे याचा परिणाम पाणी पुरवठ्यावर होत आहे. कारण दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. अखेर उल्हास नदी बचाव कृती समिती या सामाजिक संस्थने यासाठी पुढाकार घेत ही जलपर्णी काढण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, उल्हास नदीत पसरलेल्या जलपर्णीचे प्रमाण पाहता कृती समितीचे हे प्रयत्न कौतुकास्पद आहे.
नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी 2013 पासून लढा
उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी 2013 पासून वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेचा लढा सुरू आहे. या संस्थेची याचिका हरित लवादाकडे न्याय प्रविष्ट आहे. मात्र, कोरोनामुळे लवादाचे बेंच बसत नसल्यामुळे मार्चपासून आजपर्यंत सुनावणीच झालेली नाही. उल्हास वालधुनी जल बिरादरी आणि उल्हास नदी बचाव समिती यांच्याकडून वारंवार उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न विविध ठिकाणी उपस्थित केला जात आहे. मात्र, त्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी, लघुपाटबंधारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींचे दुर्लक्ष होत आहे. उल्हास नदीत कर्जतमधून 50 दशलक्ष लीटर, नेरळमधून 50 दशलक्ष लीटर, कुळगाव बदलापूरमधून 60 दशलक्ष लीटर, उल्हासनगरातून 90 दशलक्ष लीटर, केडीएमसीतून 215 दशलक्ष लीटर, भिवंडीतून 110 दशलक्ष लीटर मलमूत्र व रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जात आहे.
केमिकलयुक्त रसायनिक सांडपाणी आणि जलपर्णीच्या विळख्यात
उल्हास नदी दरवर्षी प्रमाणे जलपर्णीच्या विळख्यात सापडली आहे. त्यातच शहरातील मलनिःसारण पाण्यावर प्रकिया न करताच तेही सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडण्यात येते. यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील उल्हास व वालधुनी नद्यांच्या पाणी प्रदूषित मुक्तीसाठी तब्बल 101 कोटी रुपयांचा निधी देत, औद्योगिक कारखान्यामधून निघणाऱ्या सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी भुयारी गटार योजना आखून त्याचे काम सुरु करण्यात आले. मात्र, हे काम संथपणे सुरू आहे. तर दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नद्यांचे पाणी प्रदूषित करणारे उल्हासनगर मधील 400 च्या आसपास जीन्स कारखाने बंद करण्यात आले.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष; कोट्यावधीचा निधी खर्च; मात्र, नदी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे!
हेही वाचा - अंबरनाथमध्ये सराफा दुकानावर दरोडेखोरांनी केला अंदाधूंद गोळीबार
