मीरा भाईंदर (ठाणे) - मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील 718 मोबाईल टॉवर धारकांकडून 53 कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवून अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्याची उच्चस्तरिय चौकशी करण्याची मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
मीरा भाईंदर महापालिकेत मोबाईल टॉवर घोटाळा; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मोबाईल टॉवर धारकांकडून 53 कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवून अधिकाऱ्यांनी केलेला मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस आला आहे. याची उच्चस्तरिय चौकशी करण्याची मागणी प्रशांत दळवी यांनी
मीरा भाईंदर महापालिकेत मोबाईल टॉवर घोटाळा; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध कंपन्यांचे 718 मोबाईल टॉवर आहेत. टॉवर उभारणीस महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी देण्यात येते. तर कर संकलन विभागाकडून कर आकारणी करण्यात येते. मोबाईल टॉवरना शास्तीसह आकारणी केल्यामुळे टॉवर धारक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आठ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती; परंतु एवढी वर्षे विधी विभागाने स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. सामान्य मालमत्ता कर धारकाची थकबाकी असल्यास त्याचा पाणी पुरवठा खंडित करणारे पालिका अधिकारी मोबाईल टॉवर धारकांना का पाठीशी घालत आहेत, याबाबत प्रशासनाने ठोस पाऊले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न दळवी यांनी केला आहे. दरम्यान 53 कोटी रुपयांपैकी 3 कोटी 25 लाख रुपये वसुली झाल्याचे तसेच 718 पैकी 198 मोबाईल टॉवर बंद असल्याचा दावा कर विभागाने केला आहे. थकबाकी वसुली करण्यासाठी प्रयत्न न करणाऱ्या संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उच्च स्तरिय चौकशी करावी, तसेच कर आकारणीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कोलब्रो कंपनीच्या माध्यमातून मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
मीरा भाईंदर (ठाणे) - मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील 718 मोबाईल टॉवर धारकांकडून 53 कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवून अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्याची उच्चस्तरिय चौकशी करण्याची मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध कंपन्यांचे 718 मोबाईल टॉवर आहेत. टॉवर उभारणीस महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी देण्यात येते. तर कर संकलन विभागाकडून कर आकारणी करण्यात येते. मोबाईल टॉवरना शास्तीसह आकारणी केल्यामुळे टॉवर धारक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आठ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती; परंतु एवढी वर्षे विधी विभागाने स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. सामान्य मालमत्ता कर धारकाची थकबाकी असल्यास त्याचा पाणी पुरवठा खंडित करणारे पालिका अधिकारी मोबाईल टॉवर धारकांना का पाठीशी घालत आहेत, याबाबत प्रशासनाने ठोस पाऊले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न दळवी यांनी केला आहे. दरम्यान 53 कोटी रुपयांपैकी 3 कोटी 25 लाख रुपये वसुली झाल्याचे तसेच 718 पैकी 198 मोबाईल टॉवर बंद असल्याचा दावा कर विभागाने केला आहे. थकबाकी वसुली करण्यासाठी प्रयत्न न करणाऱ्या संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उच्च स्तरिय चौकशी करावी, तसेच कर आकारणीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कोलब्रो कंपनीच्या माध्यमातून मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
