ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी आणि शीळ परिसरात वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंट या खासगी कंपनीने दोन जिल्ह्यात वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनानला दिला आहे. टोरंटच्या या प्रस्तावाला शासनाने देखील मंजुरी देण्याआधी नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यानुसार मनसे आमदार राजू पाटील यांनी आपली हरकत नोंदवली आहे. टोरंट कंपनीला परवानगी दिल्यास कृषी क्षेत्राला फटका बसणार आहे.
मावितरण यंत्रणा कोलमडेल : त्याच प्रमाणे सध्या वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीला राज्यातून जितका महसूल मिळतो त्यातील सर्वसाधारण ६० ते ७० टक्के हा मुंबई, भांडूप, कल्याण, पुणे विभागा मिळत आहे. परंतु, टोरंट कंपनी या परिसरात वीजपुरवठा करण्यास उत्सुक असल्याने आणि परवानगी दिल्यास मावितरणही संपूर्ण यंत्रणा कोलमडेल व शेतकऱ्यांना मिळणारी सवलत देखील मिळणार नाही अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
तिजोरी भरण्यासाठी खासगी कंपनीला परवानगी : या परिसरात महावितरणकडून वीज वितरणासाठी महावितरणने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हे सर्व खर्च सर्व सामान्य जनतेच्या पैशातून केलेले आहेत. त्यामुळे महावितरणने तयार केलेल्या पायाभूत सुविधा अगदी नगण्य दारात खासगी कंपनीला देण्यास मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विरोध केला आहे. महावितरण हि शासकीय कंपनी विजेचे युनिट दर ठरवताना सामाजिक बांधीलकी देखील जपते. मात्र, स्वतःच्या फायद्यासाठी आलेली खासगी कंपनी आपली तिजोरी भरण्यासाठी परवानगी मागत आहे.
आयोगाकडे हरकरत नोंदवली : खाजगी कंपनीला प्रवेश दिल्यास सर्व कर्मचारी बेरोजगार तर राज्यभरात महावितरण आणि वीजनिर्मिती आणि महरेषा या शासकीय कंपन्यांचे ८५००० कर्मचारी आहेत. भविष्यात या खाजगी कंपनीला प्रवेश दिल्यास हे सर्व कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे या कंपनीला देण्यात येणार परवाना रद्द करण्याची मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, मनसे आमदार राजू पाटील यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे हरकरत नोंदवली आहे.
शासनाने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे : टोरंट कंपनीचा वाढता प्रवेश आणि त्यातच नागरिकांचा संताप या कंपनीवर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत महावितरण आणि शासकीय कंपन्यांकडून सुरू असलेला वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे गरजेचे आहे. भविष्यात शासनाने खाजगी कंपनीला परवाना दिल्यास जण आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने देखील योग्य निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे आता शासन काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : 'एक तास पक्षासाठी संकल्प' उपक्रम राज्यात राबवा, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे आवाहन
