ETV Bharat / state

मालमत्ता करवाढीस ग्रामस्थांचा विरोध, पनवेल महापालिकेतून काळुंद्रे गाव वगळण्याची मागणी - panvel municipal corporation news

तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचा अधिकृत कर भरल्यानंतरही पालिकेने वाढीव मालमत्ता कर लादल्याने काळुंद्रे ग्रामस्थांनी हरकत नोंदवली आहे. पुन्हा पालिकेतून ग्रामपंचायतीमध्ये गावाचा समावेश करण्याचे लेखी पत्रच ग्रामस्थांनी पालिकेला दिले आहे.

पनवेल महापालिकेतून काळुंद्रे गाव वगळण्याची ग्रामस्थांची मागणी
पनवेल महापालिकेतून काळुंद्रे गाव वगळण्याची ग्रामस्थांची मागणी
author img

By

Published : Oct 16, 2020, 7:12 PM IST

ठाणे - कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी लढा देत असताना पनवेल पालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांतील ग्रामस्थांना आता पालिकेने सातपटीने वाढीव मालमत्ता कर देयके पाठवली आहेत. काळुंद्रे ग्रामस्थांनी याला तीव्र विरोध करत हरकती नोंदविल्या आहेत. हाताला काम नाही, उद्योग बंद असताना ही रक्कम भरायची कुठून, असा प्रश्न आता ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

पनवेल महापालिकेतून काळुंद्रे गाव वगळण्याची ग्रामस्थांची मागणी

तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचा अधिकृत कर भरल्यानंतरही पालिकेने वाढीव मालमत्ता कर लादल्याने काळुंद्रे ग्रामस्थांनी हरकत नोंदवली आहे. पुन्हा पालिकेतून ग्रामपंचायतीमध्ये गावाचा समावेश करण्याचे लेखी पत्रच ग्रामस्थांनी पालिकेला दिले आहे. पनवेल पालिकेने स्वच्छता व इतर सर्व सुविधा दिल्या नसल्याने हा कर का भरायचा, असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. या नव्या कर प्रणालीला ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यापेक्षा आमचे गाव ग्रामपंचायतीमध्ये टाका, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

काळुंद्रे गावातील ग्रामस्थांना दहा दिवसांपूर्वी हे वाढीव मालमत्ता कराची देयके मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी एकत्र येत पालिकेला पत्र दिले असून या करप्रणालीला विरोध असल्याचे कळविले आहे. पालिकेसह भाजपा व शेकापच्या आमदारांनाही पत्र देण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत वाढीव देयक देणे म्हणजे सामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. ही वाढ अव्यवहार्य आहे. यासाठी आम्ही सभागृहात आवाज उठवू, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरविली जातात, त्याच अनधिकृत घरांकडून वाढवून मालमत्ता कर घेतला जातोय हा कोणता नियम, असे पनवेल महापालिका स्थायी समिती सभासद,अरविंद म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने हा जाचक मालमत्ता कर रद्द करून जनतेला दिलासा द्यावा अन्यथा प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रहार संघटना अध्यक्ष संतोष गवस यांनी सांगितले आहे.

मालमत्ता करप्रणालीप्रमाणे दिलेली देयके ही नियमाप्रमाणे वाटप करण्यात आली आहेत. एप्रिल महिन्यातच याची सुरुवात करायची होती. मात्र, साथरोग आल्याने त्याची अंमलबजावणी पालिका करू शकली नाही. अगोदरच चार वर्षांचा विलंब झाला आहे. दरवर्षी २० टक्के याप्रमाणे टप्याटप्याने २०२३ सालापर्यंत शंभर टक्के करवाढ करावी असा नियम आहे. त्या परिसराचा विकास करण्यासाठी पालिकेला उत्पन्नाची गरज आहे असे पनवेल पालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा - बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कन्हैय्या आणि आव्हाडांची गुप्त बैठक, माध्यमांशी बोलणे टाळले

ठाणे - कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी लढा देत असताना पनवेल पालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांतील ग्रामस्थांना आता पालिकेने सातपटीने वाढीव मालमत्ता कर देयके पाठवली आहेत. काळुंद्रे ग्रामस्थांनी याला तीव्र विरोध करत हरकती नोंदविल्या आहेत. हाताला काम नाही, उद्योग बंद असताना ही रक्कम भरायची कुठून, असा प्रश्न आता ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

पनवेल महापालिकेतून काळुंद्रे गाव वगळण्याची ग्रामस्थांची मागणी

तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचा अधिकृत कर भरल्यानंतरही पालिकेने वाढीव मालमत्ता कर लादल्याने काळुंद्रे ग्रामस्थांनी हरकत नोंदवली आहे. पुन्हा पालिकेतून ग्रामपंचायतीमध्ये गावाचा समावेश करण्याचे लेखी पत्रच ग्रामस्थांनी पालिकेला दिले आहे. पनवेल पालिकेने स्वच्छता व इतर सर्व सुविधा दिल्या नसल्याने हा कर का भरायचा, असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. या नव्या कर प्रणालीला ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यापेक्षा आमचे गाव ग्रामपंचायतीमध्ये टाका, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

काळुंद्रे गावातील ग्रामस्थांना दहा दिवसांपूर्वी हे वाढीव मालमत्ता कराची देयके मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी एकत्र येत पालिकेला पत्र दिले असून या करप्रणालीला विरोध असल्याचे कळविले आहे. पालिकेसह भाजपा व शेकापच्या आमदारांनाही पत्र देण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत वाढीव देयक देणे म्हणजे सामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. ही वाढ अव्यवहार्य आहे. यासाठी आम्ही सभागृहात आवाज उठवू, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरविली जातात, त्याच अनधिकृत घरांकडून वाढवून मालमत्ता कर घेतला जातोय हा कोणता नियम, असे पनवेल महापालिका स्थायी समिती सभासद,अरविंद म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने हा जाचक मालमत्ता कर रद्द करून जनतेला दिलासा द्यावा अन्यथा प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रहार संघटना अध्यक्ष संतोष गवस यांनी सांगितले आहे.

मालमत्ता करप्रणालीप्रमाणे दिलेली देयके ही नियमाप्रमाणे वाटप करण्यात आली आहेत. एप्रिल महिन्यातच याची सुरुवात करायची होती. मात्र, साथरोग आल्याने त्याची अंमलबजावणी पालिका करू शकली नाही. अगोदरच चार वर्षांचा विलंब झाला आहे. दरवर्षी २० टक्के याप्रमाणे टप्याटप्याने २०२३ सालापर्यंत शंभर टक्के करवाढ करावी असा नियम आहे. त्या परिसराचा विकास करण्यासाठी पालिकेला उत्पन्नाची गरज आहे असे पनवेल पालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा - बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कन्हैय्या आणि आव्हाडांची गुप्त बैठक, माध्यमांशी बोलणे टाळले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.