ठाणे : जिल्ह्यातील बेकायदा इमारतींच्या संदर्भात लकी कंपाउंड येथील दुर्घटनेनंतर जनतेने देखील मोहीम तीव्र केली. शासनाकडे या संदर्भात विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, ठाणे महानगरपालिका जनतेच्या तक्रारींना दाद देत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना, बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना ठाणे महापालिका पाठीशी घालत असल्याचा आरोप देखील सातत्याने होत आहे. याच प्रकारचा आरोप या खटल्याच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांनी ठाणे महापालिकेवर केला आहे. ठाणे महापालिकेने देखील या संदर्भातले आरोप फेटाळत कारवाई करीत असल्याचे म्हटले होते.
कोर्टाचा अवमान : याचिकाकर्त्यांतर्फे नमूद केले गेले आहे की, 'ठाण्यामध्ये सुमारे दीडशे ते 200 बेकायदेशीर इमारती उभ्या आहेत. महापालिका म्हणते केवळ 42 अनाधिकृत इमारती आहेत. मग नऊ इमारतींच्या बाबतच्या संदर्भातील याचिका त्याबाबत न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन देखील झालेले नाही. त्यामुळे ही बाब कोर्टाचा अवमान ठरते' असे यांचिकेत म्हटलेले आहे. याचिकेत ही बाबही नमूद करण्यात आली आहे की, 'मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत: फेब्रुवारी 2023 मध्ये याबाबत आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या काही विकासकांना मोकळे रान मिळत आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवावर बेतत आहे. मात्र, आता न्यायालय त्यांनाही या संदर्भात पुन्हा अवमानाचे आदेश द्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर बांधकामे : ठाण्यातील संतोष भोईर यांनी यासंदर्भात ही याचिका केलेली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी ही बाब नजरेस आणून दिलेली आहे. लकी कंपाउंडच्या घटनेमुळे पन्नास पेक्षा अधिक व्यक्तीमृत्युमुखी पडले. त्यानंतर असे मृत्यू होऊ नये यासाठी बेकायदेशीर बांधकामे, इमारती उभ्या राहू नयेत याबाबतचही याचिका आहे. महापालिका न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे देखील पालन करत नाही. सबब याबाबत कठोर कारवाई न्यायालयाने करावी असे, देखील त्यामध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे.
मागील पार्श्वभूमी : मागील सुनावणीच्या वेळीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, ठाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना याबाबतचे निर्देश दिले होते .'बेकायदेशीर इमारती कोणत्या आहेत. त्यांची काय स्थिती आहे? त्या रहिवाशांचे नेमके म्हणणे काय याबाबतचा एक लिखित आढावा सादर करावा. त्याबाबत ठोस उपाय योजना देखील तात्काळ महानगरपालिका आयुक्त यांनी कराव्यात. मात्र, याचिकेमध्ये या मागील न्यायालयाने म्हटलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांवर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे नमूद केलेले आहे.
बेकायदा बांधकाम सुरूच : यासंदर्भात संतोष भोईर यांच्यासोबत सहयाचिककर्ता शरद पाटील यांनी याबाबत ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, ठाणे महानगरपालिका कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करत नाही. महाराष्ट्र शासनाने धोरण ठरवले. त्याचे देखील पालन करत नाही. बेकायदा बांधकाम सुरूच आहेत. याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे ठाणे महानगरपालिकेतील काही अधिकारी हे निमबाह्य काम करीत आहे. अधिकारी शेख, अधिकारी आहेर यांच्या संदर्भात सातत्याने जनतेने तक्रारी केल्या आहे. याबाबत 2023 मध्ये मार्च महिन्यात राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये देखील जनतेने लोकप्रतिनिधींकडे निवेदन दिलेली आहेत. पुढे त्यांनी हे देखील नमूद केले की उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाबाबत दखल घेतलेली आहे. महापालिका ठाणे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
