मीरा भाईंदर - महापालिकेच्या हद्दीतील घोडबंदर मार्गावर असलेला टोलनाका अखेर येत्या 23 फेब्रूवारीच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून बंद होणार आहे. मनसेने येथील टोलची पोल-खोल मोहिम सुरू केल्याने अखेर घोडबंदर टोल नाक्याला राज्य शासनाने दिलेली मुदतवाढ रद्द केल्याचे पत्र जारी केले आहे.
राज्य शासनाच्या एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) ने घोडबंदर रस्त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी आयआरबी (इंडियन रोड बिल्डर) या कंपनीला 24 डिसेंबर 2005ला टोल वसूलीचा ठेका दिला. हा ठेका 15 वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात आला होता. त्याची मुदत 23 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली होती. दरम्यान मार्च 2020 मध्ये देशात कोरोनाचे संक्रमण सुरू झाल्याने या कालावधीत पुरेशा वाहतुकीच्या वर्दळी अभावी कंपनीचे 22 मार्च 2020 ते 30 एप्रिल 2020 दरम्यान 20 कोटी 13 लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा कंपनीने केला. तसे पत्र कंपनीने महामंडळाला पाठवून त्यात झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी कंपनीने महामंडळाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. ती मान्य करीत महामंडळाने कंपनीला 23 डिसेंबर 2020 ते 4 एप्रिल 2021 पर्यंत कंपनीला मुदत वाढ दिल्याचे पत्र कंपनीला 4 डिसेंबर 2020 रोजी पाठवले.
घोडबंदर टोल बंद -
दरम्यान मुदत संपुष्टात आल्याने हा टोलनाका बंद करण्यासाठी मनसेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी महामंडळाला पत्रव्यवहार करत आयआरबी कंपनीला टोल वसूलीसाठी मुदतवाढ न देता हा टोलनाकाच बंद करावा, अशी मागणी केली होती. तत्पुर्वी तत्कालिन युती सरकारने येथील टोलधाडीतून लहान वाहनांना सूट दिली. त्यामुळे हलकी वाहन चालकांना व मालकांना दिलासा मिळाला असतानाच येथील टोलवसूलीतुन सर्वच वाहनांना वगळून टोलनाका बंद करण्यात यावा,अशी मागणी मनसेने केली. यानंतर मनसे प्रवक्ता तथा टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्गावरील टोलधाडीचा भंडाफोड उघड केला. फास्टटॅग स्कॅन न होणाऱ्या वाहनचालकांकडून दुप्पट टोल वसूल करण्याचा गैरप्रकार उजेडात आणल्यानंतर अखेर रवीवारी महामंडळाने घोडबंदर येथील टोलनाक्याची मुदतवाढ मागे घेत हा टोलनाका 23 फेब्रूवारीच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून बंद करण्याचे पत्र जारी केले आहे.
40 कर्मचारी होणार बेरोजगार -
दरम्यान टोलनाका बंद झाल्याने आयआरबी व कंत्राटावरील प्रत्येकी सुमारे 40 कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. त्यांना इतरत्र सामावून घेण्यासाठी मनसे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत, संघटक दिनेश कनावजे, सचिव हेमंत जुईकर, मनविसेचे शहर सचिव शान पवार आदींनी कंपनीला पत्र दिले. त्यावर कंपनीने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना इतरत्र सामावून घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यास मात्र तुर्तास नकार दिला आहे. त्यामुळे मनसे याप्रकरणी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.