मुंबई - भिवंडीकरांच्यासाठी चांगली सोय निर्माण होणारी बातमी आहे. तिथे जिल्हा-सत्र न्यायालय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मानक निकषानुसार राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी न्यायालय सुरू करता येऊ शकतात. त्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 आवश्यक आहे. तसेच पायाभूत सुविधा आणि न्यायालय इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने देखील उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. याबाबत भिवंडीमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या 'न्यायालय स्थापना समिती'ने त्याला मान्यता दिल्यामुळे या प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळालेला आहे.
न्याय विभागाने मान्यता दिली - ठाणे जिल्हा मध्ये भिवंडी हा भरपूर लोकसंख्या असलेला तालुका आहे. या ठिकाणी प्रलंबित खटल्यांची संख्या देखील मानक निकषानुसार आहे. त्यामुळे येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी शासनाने विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. तसेच न्यायालयाच्या सोबत त्या ठिकाणी नियमित 19 पदे दिवाणी न्यायालयातील 16 पदे देखील भरती केले जाणार आहेत. याप्रकारचा आदेश नुकताच विधी व न्याय विभागाने जारी केलेला आहे.
जलद गतीने न्याय मिळेल - याबाबत उच्च न्यायालयाचे जे मानक प्रारूप आहेत त्याची पूर्तता भिवंडी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या संदर्भात पूर्ण होते आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी न्यायालय स्थापना करायला हवे. उच्च न्यायालयाच्या स्थापना समितीने तसेच मंत्रिमंडळाने देखील मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भिवंडी या परिसरामध्ये हे न्यायालय स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. अखेर विधि व न्याय विभागाने मान्यता दिल्यामुळे आता भिवंडी परिसरातील खटल्यांना जलद गतीने न्याय मिळेल.
विविध पदांच्या भरतीलाही मान्यता - न्यायालय स्थापनेच्यासोबत न्यायालयीन पदे देखील पटकन भरली जावी यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी सत्र न्यायालयाकरिता जिल्हा न्यायाधीशांसाठीचे एक पद आणि अधीक्षकांसाठीचे एक पद तर लघुलेखकासाठी एक पद, वरिष्ठ लिपिकांची चार पदे, कनिष्ठ लिपिकांची नऊ पदे आणि बेलीफ यांची तीन पदे अशी 19 नियमित पदांची निर्मिती करण्यास देखील मान्यता दिली गेलेली आहे. त्याशिवाय पुस्तक बांधणी कार एक पद शिपाई दोन पद पहारेकरी सफाईगार वाहनचालक प्रत्येकी एकेक अशी एकूण सहा जणांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे देखील घेण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. याच पद्धतीने दिवाणी न्यायालयासाठी देखील पदे भरण्यास मान्यता दिली गेली आहे.
हेही वाचा - Police Recruitment : पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा देणाऱ्या डमी परिक्षार्थीला अटक
