ठाणे - ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा कृत्रिमरित्या तुटवडा निर्माण करणाऱ्या घटकांना मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जागतिक महामारीच्या वेळी जर वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यास अथवा काम करण्यास नकार दिल्यास हा कायदा लागू करण्यात येतो. मात्र अशा प्रकारे औषधांचा कृत्रिमरित्या तुटवडा निर्माण केला जात असेल, तर त्यांना देखील हा कायदा लावावा अशी मागणी होत आहे.
राज्यासह ठाण्यात ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. या तुटवड्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक हातबल झाले आहेत. कोरोनाच्या या महाभयंकर परिस्थितीमध्ये डॉक्टर्स आणि नर्स तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी आजच्या घडीला मनापासून रुग्णांना सेवा देत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मात्र अनेक डॉक्टरांनी आपले दवाखाने बंद ठेवल्याने नागरिकांचे हाल झाले होते. मात्र त्यावेळी आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनाही नव्हत्या, त्यामुळे अशा डॉक्टरांना मेस्मा लावायचा की नाही याबाबत संभ्रम होता. मात्र आता ही परिस्थिती वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भात नसून, कृत्रिमरीत्या ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण करणाऱ्या घटकांविषयी निर्माण झाली आहे. खरं तर ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना जर करामध्ये सवलत दिल्यास, हा तुटवडा जाणवणार नाही आणि उत्पादनात देखील वाढ होईल असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय आहे मेस्मा कायदा?
मेस्मा हा २०११ साली महाराष्ट्रात अंमलात आलेला कायदा आहे. याचे अधिकृत व पूर्ण नाव 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (Marashtra Essential Services Maintenance Act)' आहे. या कायद्यांतर्गंत ज्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केल्या जातात, त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. हा कायदा मोडून संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश या कायद्यात केला जातो.
