ठाणे - धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून क्लस्टर योजनेच्या लाल फितीत प्रलंबीतच राहिला आहे. कामगार नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडी शहरात कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी शासकीय नियमांना तिलांजली देत छोट्या छोट्या जागेत वाटेल तशा मनमानी कारभार करीत इमारती बांधल्या आहेत. हीच परिस्थिती उद्योग नगरी म्हणून ओळख असलेल्या उल्हासनगर महापालिका हद्दीची आहे. विशेष म्हणजे ऐतिहासिक व संस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतही दिसून आली आहे. भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली या तिनही महापालिका हद्दीत बहुतांश इमारतींना प्रशासनाची परवानगी नसल्याने या अनधिकृत बांधकामांच्या गुणवत्तेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे या इमारतींना घरपट्टी मिळत असल्याने त्या आधारावर बांधकाम व्यावसायिक आपल्या इमारती कमी किंमतींमध्ये घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरजुंना विकल्या आहेत.
कामगारांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या भिवंडी महापालिका हद्दीत अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ५८९ असून धोकादायक इमारतींची संख्या ४०० एवढी आहे. अशा प्रकारे शहरात सुमारे ९८९ इमारती धोकादायक असून या सर्व इमारतींना महापालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मनपाचे उपायुक्त दिपक झिंजाड यांनी दिली आहे. दुसरीकडे या धोकादायक इमारतींना नोटीस देऊन देखील काही नागरिक आपल्या परिवाराचे स्थलांतर करीत नसल्याने पावसाळ्यात या धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या अनेक घटना घडत असून त्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मागीलवर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये शहरातील धामणकर नाका परिसरात असलेली जिलानी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ३८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू तर २५ जण जखमी झाले आहेत. यापूर्वी देखील शहरात धोकादायक व अनधिकृत इमारती कोसळून नागरिकांचा जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. भिवंडी शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये सुमारे २५ हजार कुटूंब राहत असून सुमारे एक लाख नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तर गेल्या चार वर्षांपूर्वी भिवंडीत विविध ठिकाणी झालेल्या इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यत ५७ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ६७ जण जखमी झाले आहेत. शासनाने दाखल घेऊन अनधिकृत धोकादायक इमारती तोडून टाकण्याच्या निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र पालिका प्रशासनाने कागदावर कारवाई झाल्याचे दाखवून इमारतीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत असल्याने पुन्हा धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
उदयोग नगरीत स्लॅब कोसळून ३०पेक्षा अधिक जणांचा बळी
उदयोग नगरी म्हणून ओळख असलेल्या उल्हासनगर शहरात १९९२ ते ९५दरम्यान रेतीवर बंदी असताना दगडाचा बारीक चुरा व वालवा रेतीपासून असंख्य इमारती उभारण्यात आल्या. त्याच इमारती नागरिकांच्या जीवावर उठल्याचे उघड होत आहे. निकृष्ट बांधकाम झालेल्या इमारतींचे स्लॅब कोसळून दरवर्षी अनेकांचा बळी जात असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून गेल्या १० वर्षात ३३ इमारतींचे स्लॅब कोसळून ३०पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला आहे. तर हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीचा प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्याने नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. इमारत कोसळली, की राजकीय नेते, महापालिका व सरकार सहानुभूती दाखविते. त्यानंतर धोकादायक इमारतीबाबत काहीएक निर्णय घेतला जात नसल्याची टीका होत आहे. उल्हासनगर महापालिकेने एकूण १४७ इमारती धोकादायक असल्याचे पालिका प्रशासनाने जाहीर केले असून त्यापैकी २३ इमारती अतिधोकादायक आहेत. २३ पैकी १८ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या असून, अन्य इमारतींमधील नागरिकांना इतरत्र हलविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. धोकादायक इमारतींच्या यादीव्यतिरिक्त इतर इमारतींचे स्लॅब कोसळून नागरिकांचे बळी जात असल्याने, धोकादायक इमारतींच्या यादीवरही प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे. अखेर महापालिकेने १० वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेऊन इमारतींना नोटीस दिल्या आहेत. तर सरकारने खास शहरासाठी काढलेल्या अध्यादेशाअंतर्गत धोकादायक इमारतींची पुर्नबांधणी होऊ शकते का? याबाबतचा प्रश्न जैसे थे असल्याची चर्चा नागरिक करताना दिसत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६०० इमारती धोकादायक
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत जवळपास ६०० इमारती धोकादायक आणि अतिधोकादायक असून पावसाळ्यात या इमारतीची पडझड होत मनुष्य आणि वित्तहानी होण्याची भीती आहे. मात्र इमारती अतिधोकादायक होत काही प्रमाणात या इमारतीची पडझड झाल्यानंतरही रहिवासी जीव मुठीत घेऊन याच ठिकाणी राहतात. अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या इमारतीत आपल्याला हक्काचे घर मिळावे अशी रहिवाशांची अपेक्षा असते. मात्र जागा मालकांसह संबंधित बिल्डरला इमारती रहिवाशांना रस्त्यावर आणून रिकाम्या करून हव्या असतात. यातून वाद निर्माण होतात आणि रहिवासी घरे सोडण्यास तयार होत नाहीत. त्यातच कल्याण डोंबिवली हद्दीत धोकादायक आणि अति धोकादायक इमारतीमधील ७० टक्के इमारती अशा प्रकारे वादग्रस्त आहेत. मात्र आता अशा वादग्रस्त इमारतीची पडझड होत कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याला सदर बिल्डरला जबाबदार धरले जाणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे आतातरी अतिधोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
धोकादायक इमारतीत राहणारी कुटुंबे हवालदिल
या इमारतीच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाल्याने इमारतीत पंधरा ते वीस वर्षांच्या काळात धोकादायक ठरविण्यात येत आहेत. मात्र या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पालिका प्रशासन नोटीस देऊन आपले हात झटकत असते. मात्र या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासन कोणतीही खबरदारी व जबाबदारी घेत नसल्याने या शोकडो धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या राहिवासींच्या निवाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातच सध्या राज्यात व देशात कोरोनाची महामारी आजाराची मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव सुरु असल्याने या धोकादायक इमारतीत राहणारी कुटुंबे हवालदिल झाले आहेत.
हेही वाचा-चंद्रकांत पाटलांना वेगवेगळी स्वप्न पडण्याचा छंद, त्यावर मी काय बोलणार - जयंत पाटील
