ठाणे : महाराष्ट्रातील ठाणे येथील अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने एका विमा कंपनीला तक्रारदाराला त्याच्या फ्लॅटच्या नुकसानीसाठी ३० लाख रुपयांची दाव्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्लॅब कोसळल्यामुळे, आयोगाने एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला आदेशाच्या ४५ दिवसांच्या आत दाव्याची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. जर ते पूर्ण होईपर्यंत वार्षिक ९ टक्के रक्कम भरावी लागेल. २० जानेवारी रोजी आदेश पारित करण्यात आला आणि त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली.
नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथील रहिवाशीची तक्रार : आयोगाने नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथील रहिवासी असलेल्या तक्रारदार दीपक गोळीकर यांना प्रतिष्ठित नुकसान आणि खटल्याच्या खर्चापोटी 50,000 रुपये देण्याचे आदेशही दिले. याचिकाकर्त्याने आयोगाला सांगितले की, त्यांनी कोपरखैरणे येथे फ्लॅट खरेदी केला होता आणि कर्ज घेतले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये SBI कडून रु. 45.68 लाख घेतले आहेत. त्यावेळी, विमा कंपनीने ऑगस्ट 2019 ते ऑगस्ट 2029 या कालावधीसाठी रु. 30 लाख रकमेसाठी गृहनिर्माण पॉलिसीसह त्यांच्याशी संपर्क साधला होता.
अपघातानंतर तक्रारदाराने दावा दाखल : विमाकर्त्याने तक्रारदाराला समजावून सांगितले की, जर आग, भूकंप किंवा शत्रूच्या हल्ल्यात फ्लॅटचे नुकसान झाले किंवा ते नष्ट झाले, तर पॉलिसी फक्त सर्व जोखीम कव्हर करेल. 1 डिसेंबर 2020 रोजी तक्रारदार राहत असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला आणि त्याच्या फ्लॅटचे नुकसान झाले. त्याला इतरत्र भाड्याने राहण्याची जागा घ्यावी लागली, असे याचिकेत म्हटले आहे. अपघातानंतर तक्रारदाराने दावा दाखल केला, जो काही कारणास्तव विमा कंपनीने नाकारला होता.
सर्व्हेअरच्या अहवालात स्लॅब कोसळल्याचे नमूद : आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्व्हेअरच्या अहवालात स्लॅब कोसळल्याचे नमूद केले होते. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम साहित्याच्या वापरामुळे घडले. कोणत्याही मालमत्तेवर विमा काढला असता, बँक आणि विमा कंपनी त्या संरचनेचे आयुष्य निश्चित करण्यासाठी सर्व दस्तऐवजांची काळजीपूर्वक पडताळणी करतात, असे नमूद केले आहे. संपूर्ण पुरावे लक्षात घेता, नाकारण्यासाठी कोणतेही पुरेसे कारण नव्हते. विमा दाव्यात असे म्हटले की, विमा कंपनीला दावा भरण्याचे आदेश दिले.
