ठाणे - केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेले कायदे शेतकरी आणि कामगारांना देशोधडीला लावणारे असून हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कल्याणमध्ये काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. संविधान, संसदीय प्रणाली, संघराज्य व्यवस्था या सर्वांना धाब्यावर बसवून कोणतीही चर्चा अथवा संवाद न साधता मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे तीन काळे कायदे मंजूर करून घेतले असल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला.
राज्यसभेमध्ये लोकशाहीचे धिंडवडे काढत हे कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. काँग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर मतविभाजनाची मागणी केली होती. सदस्यांच्या या घटनात्मक अधिकारांचीही पायमल्ली करण्यात आली. ६२ कोटी शेतकाऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत ही विधेयके सभागृहात सुरक्षारक्षक तैनात करून खासदारांशी धक्काबुक्की करून मंजूर करण्यात आली.
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधात असलेली विधेयके कोणतीही चर्चा न करता तसेच खासदारांचे निलंबन करून मंजूर केली आहेत. हे कायदे उद्योगपतींच्या दृष्टीने चांगले असून शेतकरी आणि कामगारांना गुलामगिरीत झोकणारे असण्याचा आरोप करण्यात आला. कोरोना महामारीच्या आडून शेतकऱ्यांवरचे संकट मूठभर उद्योगपतींच्या संधीमध्ये बदलून देण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप यावेळी काँग्रेसकडून करण्यात आला. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, महिला जिल्हाध्यक्षा कांचन कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष मनिष देसले, कल्याण पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
